vijay kamble | Sarkarnama

कंत्राटी कामगारांची सरकारविरोधात खदखद

संजीव भागवत : सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

मुंबई : राज्यात औद्योगिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांसाठी कायदे असले तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांमध्ये त्या-त्या व्यवस्थापनाच्या आणि सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे.

मुंबई : राज्यात औद्योगिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांसाठी कायदे असले तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांमध्ये त्या-त्या व्यवस्थापनाच्या आणि सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे. सरकार आपल्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी केवळ खासगी व्यवस्था, संस्था यांचेच हित करत असल्याची भावना कामगारांमध्ये पसरली असून सरकारने या कामगारांचे प्रश्‍न त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात अन्यथा सरकारला मोठ्या अरिष्टाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा सूचक इशारा कामगार नेते व भाजपचे नेते विजय कांबळे यांनी दिला आहे. 

देशातील सरकारी, निम सरकारी आदी कामगारांचे प्रश्‍न त्यांना लागू करण्यात येणारे वेतन आयोग याकडे सरकारचे लक्ष आहे, मात्र छोट्या-मोठया औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांबाबतीत हा अन्याय का, होतोय याकडे मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार लक्ष देत नसल्याचे कांबळे यांनी म्हटले आहे.कंत्राटी कामगारांच्या सरकारी आणि खासगी औद्योगिक व्यवस्थापनाकडून होणारा अनागोंदी कारभार थांबविण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे, मात्र मागील तीन वर्षात तसे काही चित्र कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात समाधानकारक नसल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे याचा विचार लवकर व्हावा अशी मागणी करणारे एक निवेदन पाठवले आहे. त्यात त्यांनी पावसाने झोडपले व राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची अशी जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याचा विचार युद्ध पातळीवर होणे गरजेचे असल्याचेही म्हटले आहे. 

ेदेशातील बहुतांश सर्व उद्योगात आउट सोर्सिंग, कॉन्ट्रक्‍ट पध्दतीने काम राजरोसपणे सुरु आहे. देशात औद्योगिक आघाडीवर राजरोसपणे कामगारांचे शोषण सुरु आहे. कामगारांना हवे तेव्हा कामावर ठेवायचे व नको असतील तर त्यांना पाच-दहा वर्षे कष्ट केल्याचा विचार न करता अचानकपणे कामावरून काढले जात आहे, त्यांना कोणत्याही सोयी-सवलती दिल्या जात नाहीत, यामुळे देशातील बहुतांश कंत्राटी कामगार हे वेठबिगारीचे जीवन जगत आहेत. सरकारकडून आणि न्यायालयातही योग्य दाद मिळणे कठीण झाले आहे. शासकीय, खासगी आयटीआयमधून शिकलेल्या कुशल कामगारांनाही कोणत्याच प्रकारचे संरक्षण मिळत नसल्याने तोही कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत असल्याने त्यांचे भवितव्य अडचणीत सापडले असल्याचेही कांबळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 
 

 
 

संबंधित लेख