vidya chavan | Sarkarnama

कर्जमाफी करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्‍य - विद्या चव्हाण

महेश पांचाळ : सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 4 एप्रिल 2017

मुंबई : राज्य सरकारचे एक लाख कोटी रुपये निरनिराळ्या बॅंकांमध्ये मुदत ठेवींमध्ये आहे. यातील शेतकऱ्यांसाठी काही निधी तत्काळ वापरण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

मुंबई : राज्य सरकारचे एक लाख कोटी रुपये निरनिराळ्या बॅंकांमध्ये मुदत ठेवींमध्ये आहे. यातील शेतकऱ्यांसाठी काही निधी तत्काळ वापरण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

राज्यातील नापिकीमुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांनी संघर्ष यात्रा काढली असली तरी, राज्य सरकारच्या डोक्‍यावर कर्ज असल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होणे अशक्‍य असल्याचे सत्ताधारी भाजपने स्पष्ट केले आहे. विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करणे राज्य सरकारला आर्थिकदृष्ट्या कसे शक्‍य आहे, या उपाययोजनांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. 

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यांवर विरोधकांसह शिवसेनेने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली पाहिजे. ही मागणी लावू धरली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी देणे परवडणारे नसल्याचे स्पष्ट करत शेतकऱ्यांना समक्ष करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. 
राज्य सरकारवर चार लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. या कर्जावर साधारणतः: 8 टक्के व्याज दर असून, 32 हजार कोटी रुपये इतके दरवर्षी व्याज द्यावे लागत आहे. एनपीए नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट अशा मोठ्या उद्योगपतींना बॅंकांची बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टर्सची मीटिंग घेऊन कर्ज माफ करून राज्य सरकारने कर्जाची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. व्याजाचे दर आंतरराष्ट्रीय आणि देशी बॅंकांमध्ये कमी झाले आहेत. जपान आणि इंग्लंड सारखे देश व्याजाशिवाय कर्ज देत आहेत. मुंबईतील मेट्रो रेल प्रकल्पाला शून्य टक्केने कर्ज देण्याचे जपानने मान्य केले आहे. तेव्हा शासनाने कर्जाची कमी व्याजाने पुनर्रचना केल्यास यापुढे सरकारच्या मोठ्या निधीची बचत होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे अजिबात अडचण येणार आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

संबंधित लेख