Vidarbha Package Contractors Blacklisted | Sarkarnama

विदर्भ पॅकेजमध्ये निष्कृष्ठ साहित्य पुरवठादार काळया यादीत; दहा वर्षानंतर कायस्वरुपी कारवाई

मनोज भोईगडे
गुरुवार, 16 मे 2019

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सन २००५ मध्ये विदर्भ पॅकेजची घोषणा केली होती. या पॅकेजमधील कामांसाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरविल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यानंतर २००७ मध्ये डॉ. गोपाळ रेड्डी समितीने केलेल्या चौकशीच्या धारावर त्यावेळी दोन वर्षांची बंदी घालून बोळवण करण्यात आली होती. आता तब्बल दहा वर्षांनंतर या अनियमितते प्रकरणी दोषी असलेल्या   चार उत्पादक कंपन्यांना शासनाने कायमस्वरुपी काळया यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अकोला : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सन २००५ मध्ये विदर्भ पॅकेजची घोषणा केली होती. या पॅकेजमधील कामांसाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरविल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यानंतर २००७ मध्ये डॉ. गोपाळ रेड्डी समितीने केलेल्या चौकशीच्या धारावर त्यावेळी दोन वर्षांची बंदी घालून बोळवण करण्यात आली होती. आता तब्बल दहा वर्षांनंतर या अनियमितते प्रकरणी दोषी असलेल्या   चार उत्पादक कंपन्यांना शासनाने कायमस्वरुपी काळया यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अकोला, जालना, मुंबई व चेन्नईच्या कंपनीचा समावेश आहे. 

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने आजवर विविध उपाययोजना, पॅकेज जाहीर केले आहे. सन २००५ मध्ये विदर्भातील अमरावती विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ व अमरावती या पाच व नागपूर विभागातील वर्धा अशा सहा जिल्ह्यांसाठी विशेष पॅकेजमध्ये जाहीर झाले होते. 'उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत' या घटकाची कृषी विभागाने या पॅकेजंतर्गत अंमलबजावणी केली होती. त्यात सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांपर्यंतची मदत तीन वर्षांत दिली जाणार होती. यासाठी १५० कोटी रुपयेसुद्धा उपलब्‍ध करून देण्यात आले होते. प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीसोबतच जमीन सुधारणा, निविष्ठा वाटप, शेतीची सुधारीत अवजारे, बैलजोडी, रेडे जोडी, इनवेल बोरींग, जुनी विहिर दुरुस्ती, पाइपलाइन, पंपसंच, पुष्पोत्पादन, परसबाग, जैविक खते, नाडेफ, गांडूळ खत शेड उभारणी अशा विविध घटकांचा समावेश होता. यावर १४८ कोटी १६ लाख रुपये खर्चही झाला. 

मात्र या अंमलबजावणीत प्रचंड अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यावेळी विविध स्तरावरून झाला होता. या आरोपात तथ्य जाणून घेण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. गोपाळ रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेत तीनसदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीचा १ सप्टेंबर २००८ रोजी शासनाला अहवालही सादर झाला. यात काही साहित्य खराब, सदोष असल्याचे स्पष्ट झाले. पुरवठादारांनी निकृष्ट साहित्याचा पुरवठा करीत मोठी मलाई लाटल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला होता.  शेतकऱ्यांना दिलेले साहित्य बदलून देण्याच्या, दुरुस्त करण्याचा सूचना संबंधित पुरवठादारांना करण्यात आल्या. पुरवठादारांनी शासनाच्या या सूचनेची कुठलीही दखल घेतली नव्हती. त्यामुळे  चार कंपन्यांवर दोन वर्षांची बंदी लादण्यात आली होती. आता त्याच चार कंपन्यांना कायम स्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा निर्णय घेण्यासाठी शासनाला तब्बल दहा वर्ष लागली. 

या कंपन्यांना टाकले काळ्या यादीत
तत्कालीन चौकशी समितीच्या अहवालानुसार २०१० मध्ये मे. धारस्कर इंजिनिअरींग वर्क्स मूर्तिजापूर (जि. अकोला), मे. जगदंबा ॲग्रो इंजिनिअरींग, औरंगाबाद रोड जालना, मे विजय विलियन्स कंपनी, गोवंडी चेन्नई, मे. सदर्न ॲग्रो, गोरेगाव पूर्व मुंबई  या चार कंपन्यांना दोन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. याच कंपन्यांवर आता कायम स्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. 

विधानसभा समितीची शिफारस   
विदर्भ पॅकेजमध्ये निकृष्ट साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या दोन वर्षानंतरसुद्धा शेतकऱ्यांची फसवणूक करू शकतात. त्यामुळे या कंपन्यांना कायम स्वरुपी काळ्या यादीत टाकावे, अशी सूचना विधानसभा आश्वासन समितीने केली होती. या अनुषंगाने उपरोक्त चारही कंपन्यांविरुद्ध कायमस्वरुपी काळया यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या पुरवठादार कंपन्यांकडून कोणत्याही शेती साहित्याची, अवजारांची मागणी कृषी विभागाने करू नये, असेही सूचविण्यात आले आहे.     
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख