tur kharedi | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

तूर खरेदीसाठी सरकारकडून 570 कोटींची तरतूद

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 6 मे 2017

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांकडील शिल्लक सर्व तूर सरकारने खरेदी करावी अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्यासमोर शुक्रवारी (5 मे ) सुनावणी झाली. 22 एप्रिल पर्यंत केंद्रावर आलेल्या दहा लाख क्विंटल तूर खरेदीसाठी 570 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे शासनातर्फे खंडपीठात सांगण्यात आले. 
याचिकेवर सहा आठवड्याने पुढील सुनावणी होणार आहे. 

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांकडील शिल्लक सर्व तूर सरकारने खरेदी करावी अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्यासमोर शुक्रवारी (5 मे ) सुनावणी झाली. 22 एप्रिल पर्यंत केंद्रावर आलेल्या दहा लाख क्विंटल तूर खरेदीसाठी 570 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे शासनातर्फे खंडपीठात सांगण्यात आले. 
याचिकेवर सहा आठवड्याने पुढील सुनावणी होणार आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य व केंद्र शासनातर्फे तूर खरेदी संदर्भात धोरणे, आयात, उत्पादन, बाजार हस्तक्षेप योजना, तूर खरेदी बाबतच्या उपाययोजना व धोरणांसंदर्भात आपापली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. "अन्नदाता शेतकरी संघटने'चे अध्यक्ष जयाजी सूर्यवंशी यांनी ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकेच्या सुनावणीत केंद्र शासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऍड. संजीव देशपांडे यांनी युक्तिवाद करताना केंद्र शासनाच्या दर स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती 
दिली. 

आयात करामुळे दर स्थिर राहतील 
देशात वर्षाला 35 मेट्रिक टन तूरडाळीचे आवश्‍यकता असते.

मात्र वर्ष 2014-15 मध्ये देशात 28 मे. टन, 2015-16 मध्ये 25.60 मे. टन तर 2016-17 मध्ये तब्बल 42 मेट्रिक टन तुरीचे उत्पादन झाले. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्यासाठी म्यानमार, टांझानिया, मोझांबिक, मलाव आणि सुदान या देशांतून तूरडाळ आयात करण्यासाठी करार केलेले आहेत.

त्यानुसार 2014-15 मध्ये 5.75 मे. टन तर सन 2015-16 मध्ये 4.42 मेट्रिक टन तूर आयात करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय करार हे दीर्घमुदतीचे असल्याने ते मध्येच खंडित करता येणार नाहीत.

परंतु यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने आयात तुरीवर दहा टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे आपोआप आयात कमी होईल आणि देशांतर्गत दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर दर स्थिरीकरणासाठी बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के इतके उत्पादन खरेदी करता येते, त्यानुसार आतापर्यंत शासनाने 41 लाख 51 हजार 892 क्विंटल तूर खरेदी केली असून, 25 टक्के खरेदीची मर्यादा ओलांडली आहे. 
क्षेत्र वाढले नाही पण पीक वाढले 
राज्य शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी माहिती देताना त्यांनी राज्यात 323 केंद्रांवर खरेदी झालेल्या तुरीची आकडेवारी सादर केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तुरीचा भाव चार हजार रुपये क्विंटल आहे. केंद्र शासनाने 2016-17 साठी शेतकऱ्यांकडून खरेदीसाठी 5050 रुपये तुरीची आधारभूत किंमत जाहीर केली. "किंमत स्थिरता' योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत दराने तूर खरेदीचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार शासनाने 22 एप्रिल पर्यंत दोन लाख 58 हजार 341 शेतकऱ्यांकडून 41 लाख 51 हजार 182 क्विंटल तूर खरेदी केली आहे.तर 22 एप्रिल पर्यंत खरेदी केंद्रांवर खरेदीविना राहिलेली दहा लाख पाचशे क्विंटल तूर खरेदी करण्याचा निर्णय 27 एप्रिल रोजी शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी 570 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

राज्यात यंदा तुरीचे क्षेत्र वाढलेले नाही, मात्र पोषक वातावरणाने तुरीचे पीक वाढले आहे. यापूर्वी दर हेक्‍टरी 8 क्विंटल तूर असे सरासरी प्रमाण असताना यंदा हेक्‍टरी तब्बल 13.5 क्विंटल इतके उत्पादन झाल्याचे सांगण्यात आले.

शासनाने जाहीर केलेल्या हमी भावापेक्षा कमी दरात कृषी उत्पादनाची खरेदी होऊ नये याकरिता मार्गदर्शन तत्त्वे निश्‍चित करण्यात येत आहेत, असेही या वेळी नमूद करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य शासनाला शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली आली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पहिले. 

संबंधित लेख