tur kharedi | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

तूर विकण्यासाठी आता शपथ पत्राची गरज

हरी तुगावकर
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

लातूर : तूर खरेदी आवाक्‍या बाहेर गेल्यामुळे आणि राज्यभरात आंदोलनाचा उडालेला भडका पाहता सरकारने 22 एप्रिल पर्यंत नोंद झालेली तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय घेत असतांना शेतकऱ्यांवर बऱ्याच अटी आणि बंधने लादली आहेत. खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणलेली तूर माझ्या शेतातील व सातबारावर जेवढा पेरा होता तेवढीच असल्याचे शपथपत्र शेतकऱ्यांना लिहून द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारने तसे फर्मान काढले असून या नव्या जाचक अटीमुळे तूर खरेदीचा बोजवारा उडण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

लातूर : तूर खरेदी आवाक्‍या बाहेर गेल्यामुळे आणि राज्यभरात आंदोलनाचा उडालेला भडका पाहता सरकारने 22 एप्रिल पर्यंत नोंद झालेली तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय घेत असतांना शेतकऱ्यांवर बऱ्याच अटी आणि बंधने लादली आहेत. खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणलेली तूर माझ्या शेतातील व सातबारावर जेवढा पेरा होता तेवढीच असल्याचे शपथपत्र शेतकऱ्यांना लिहून द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारने तसे फर्मान काढले असून या नव्या जाचक अटीमुळे तूर खरेदीचा बोजवारा उडण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजने अंतर्गत 22 एप्रिल रोजी खरेदी केंद्रावर नोंद झालेल्या 10 लाख क्विंटल तुरीची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने केल्या जाणाऱ्या खरेदीत केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात तूर विकणाऱ्या पहिल्या एक हजार शेतकऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देखील राज्य सरकारने दिले आहेत. 

केंद्र सरकारने तुरीसाठी पाच हजार 50 रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. कृषी विभागाच्या तिसऱ्या अंदाजानुसार राज्यात तुरीचे भरघोस उत्पादन होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे बाजारात तुरीला प्रती क्विंटल चार ते साडेचार हजार रुपये एवढा म्हणजेच हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे पडावेत म्हणून शासनाने तुरीच्या आयातीवर दहा टक्के आयात शुल्क आकारत साठा मर्यादाही साडेदहा हजार क्विंटलभर नेली आहे. तरी तुरीच्या बाजार भावात फरक पडलेला नाही. त्यामुळे शासनाने तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 22 एप्रिल पर्यंत खरेदी केंद्रावर नोंद झालेली दहा लाख क्विंटल तूर अद्याप खरेदी शिवाय पडून आहे. ही तूर खरेदी केली जाणार असली तरी त्यासाठी काही निकष लावण्यात आले आहेत. यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक निबंधक, बाजार समितीचे सचिव पणन व विदर्भ पणन महासंघाचे प्रतिनिधी यांची समिती गठित करून पंचनामे केले जाणार आहेत. त्यानंतर ही समिती खरेदी केंद्रावरील 22 एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष तुरीची नोंद असलेली नोंदवही अंतिम करणार आहे. नोंदी प्रमाणे तूर असल्याची खातर जमा झाल्यावर जिल्हा उपनिबंधकामार्फत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊनच तूर खरेदीला सुरवात केली जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांना शपथपत्र द्यावे लागणार 
तूर खरेदी करताना शेतकऱ्याचा सातबारा, त्यावरील पीक पेरा, पाहणीनुसार तुरीची नोंद आहे याची खात्री, पीक पेऱ्यानूसार व कृषी विभागाने निश्‍चित केलेल्या हेक्‍टरी उत्पादनानुसारच ही तूर खरेदी केली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्याने यापूर्वी कुठे आणि किती क्विंटल तूर विकली आहे याची माहिती शपथपत्राद्वारे शासनाला लिहून द्यावी लागणार आहे. शिवाय सध्या खरेदी केंद्रावर आणलेली तूर त्याच्या शेतातील आहे की नाही याची देखील खातरजमा केली जाणार आहे. खरेदी केंद्राशी जोडल्या गेलेल्या गावा व्यतिरिक्त किंवा परराज्यातील तूर खरेदी केली जाणार नाही असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिवाय या योजनेत सर्वाधिक तूर विक्री करणाऱ्या पहिल्या एक हजार शेतकऱ्यांची यादी करून त्यांची आठवडाभरात चौकशी करण्यात येणार असून दोषी आढळल्यास त्या शेतकऱ्यावर कायदेशीर कारवाई देखील करण्यात येणार आहे. 
 

संबंधित लेख