tur farmer | Sarkarnama

सरकारकडून तूरउत्पादक आरोपीच्या पिंजऱ्यात

संपत देवगिरे
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

नाशिक : सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेत नाही. घेतला तर त्यात गफलत जरूर करते. आज काढलेल्या निर्णयातही अशीच गफलत असून पंचनाम्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्‍यक आहेत. सात बारा उताऱ्यावर नोंद सक्तीची आहे. त्यात कालापव्यय होण्याची शक्‍यता आहे. याशिवाय तूरखरेदी नंतर सर्वाधिक तूर विक्री केलेल्या एक हजार शेतकऱ्यांची यादी केली जाईल. त्यांना संशयित म्हणून त्यांची चौकशी होईल. त्यात त्यांनी ते निर्दोष आढळल्यावर पैसे अदा होतील. त्यामुळे तूर उत्पादकांना पुन्हा आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे. 

नाशिक : सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेत नाही. घेतला तर त्यात गफलत जरूर करते. आज काढलेल्या निर्णयातही अशीच गफलत असून पंचनाम्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्‍यक आहेत. सात बारा उताऱ्यावर नोंद सक्तीची आहे. त्यात कालापव्यय होण्याची शक्‍यता आहे. याशिवाय तूरखरेदी नंतर सर्वाधिक तूर विक्री केलेल्या एक हजार शेतकऱ्यांची यादी केली जाईल. त्यांना संशयित म्हणून त्यांची चौकशी होईल. त्यात त्यांनी ते निर्दोष आढळल्यावर पैसे अदा होतील. त्यामुळे तूर उत्पादकांना पुन्हा आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे. 

राज्यात शेतक-यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांची संघर्ष यात्रा, आमदार बच्चू कडू यांचे शेतकरी यात्रा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन, तूर उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. गेल्या वर्षी तूर डाळ दोनशे रुपयांपर्यंत गेल्यावर सरकार टीकेचा धनी झाले होते. तेव्हाही शेतक-यांच्या हाती काहीच पडले नव्हते. यंदा तूर पिकवली तर खरेदी नाही. त्यामुळे सगळीकडेच असंतोष आहे. या दबावानंतर खरेदीचा निर्णय आज शासनाने घेतला. मात्र त्यातील अटी पाहता खरेदी नको पण आरोप आवरा अशी स्थिती होते की काय असे वाटते. 

शेतकरी म्हणजे चोरी अन्‌ गैरव्यवहार होणारच असा होरा सध्याच्या सरकारचा दिसतोय. कारण तूर खरेदीनंतर ज्या एक हजार शेतकऱ्यांकडून सर्वाधिक तुरीची विक्री होईल त्यांची यादी करून त्यांची चौकशी केली जाईल. तूर स्वतः पिकवली की व अन्य काही घोटाळा केला यासाठी त्याला विविध कागदपत्र व पुरावे सादर करावे लागतील. त्यात तो निर्दोष आढळला तरच त्याला पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय वादाच्या भोव-यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. 

राज्यात यंदा तुरीचे मुबलक उत्पादन झाले. त्यामुळे केंद्र शासनाने 5050 रुपये प्रती क्विंटल आधारभूत किंमत जाहीर केली होती. प्रत्यक्षात आवक अधिक असल्याने 4000 ते 4500 रुपये दरानेच खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. याबाबत शासनाने केलेल्या उपायानंतरही काहीही फरक न पडल्याने यावर राजकीय पक्षांनी आंदोलन सुरू केले होते. संघर्ष यात्रेत तूर खरेदी न केल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. राज्यभर शेतक-यांचे आंदोलन सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाकडून बाजार हस्तक्षेप योजना राबवून 22 एप्रिल, 2017 पर्यंत बाजार समित्या आणि खरेदी केंद्रावर आवक व नोंदणी झालेली खरेदीविना शिल्लक तूर 4625 रुपये आणि 425 बोनस अशा 5050 रुपये प्रती क्विंटल दराने दहा लाख क्विंटलपर्यंतच तूर खरेदी करणार आहे. त्यासाठी पणन महासंघ आणि दि विदर्भ सहकारी पणन महासंघाला नोडल एजन्सी म्हणून घोषित केले आहे. या सर्व खरेदीविना शिल्लक तुरीचा तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली नोडल एजन्सीने पंचनामा करून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल द्यायचा आहे. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर खरेदी सुरू करून ती गोदामांत साठवून ठेवण्याच्या सूचना आज देण्यात आल्या. 
 

संबंधित लेख