tukaram mundhe nashik muncipal news | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

पुणे : धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे दिनांक 21 फेब्रवारी रात्री 8 वाजता धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांना भेटणार.'

"त्या' माणसाबद्दल (मुंढे) काहीच बोलायचे नाही, अविश्वास येणारच, भाजपचे पाटील इरेला पेटले 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 30 ऑगस्ट 2018

नाशिक ः महापालिकेच्या पाचशे कोटींच्या इमारतींना बाजारमुल्य दराने भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी आणताच त्यांच्या विरोधात अविश्‍वास दाखल झाला. शहराची करवाढ हे निमित्त आहे. नेत्यांची जहागिरी खालसा होण्याच्या भीतीनेच मुंढे नकोशे झाल्याची चर्चा आहे. 

दरम्यान, सभागृह नेते दिनकर पाटील अगदी इरेला पेटले असून एकेरीवर येत मुंढे यांच्याविषयी ते म्हणाले, की त्या माणसाबद्दल मला काहीच बोलायचे नाही. अविश्‍वास प्रस्ताव येणारच. 

नाशिक ः महापालिकेच्या पाचशे कोटींच्या इमारतींना बाजारमुल्य दराने भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी आणताच त्यांच्या विरोधात अविश्‍वास दाखल झाला. शहराची करवाढ हे निमित्त आहे. नेत्यांची जहागिरी खालसा होण्याच्या भीतीनेच मुंढे नकोशे झाल्याची चर्चा आहे. 

दरम्यान, सभागृह नेते दिनकर पाटील अगदी इरेला पेटले असून एकेरीवर येत मुंढे यांच्याविषयी ते म्हणाले, की त्या माणसाबद्दल मला काहीच बोलायचे नाही. अविश्‍वास प्रस्ताव येणारच. 

महापालिकेत सध्या एकच चर्चा आहे ती सत्ताधारी भाजपकडून अविश्‍वास प्रस्ताव आणल्याची. मात्र सत्ताधारी कारण देतात ते करवाढीचे मात्र मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. त्यात करवाढ निम्म्यावर आली. हा निर्णय आज आयुक्त मुंढे यांनी जाहीर केला. 

मुंढे एक पाऊल मागे आले. मात्र त्यानंतरही नेत्यांचा तोरा हवेतच आहे. गंमत म्हणजे यावर महापौर मोजके बोलतात. ज्या स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांनी हा प्रस्ताव दिला त्यात सभापती हिमगौरी आडके- आहेर यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. यामध्ये अवाजवी विधाने, लिखीत प्रस्ताव देण्यात सभागृह नेते दिनकर पाटील अगदी इरेला पेटल्याचे चित्र आहे. 

आज त्यांनी एकेरीवर येत मुंढे यांच्याविषयी "त्या माणसाबद्दल मला काहीच बोलायचे नाही. अविश्‍वास प्रस्ताव येणारच' असे जाहीर केले. शेवटी अविश्‍वास मंजुर केला तरी त्याचा निर्णय नगरविकास खात्याचा कार्यभार असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस हेच घेतील. हे माहीत असतांनाही हे का घडतेय ?. मुख्यमंत्री अन्‌ पालकमंत्र्यांनाही जुमानत नसलेल्या नेत्यांवर पक्षाचे नियंत्रण आहे की नाही? असा प्रश्‍न पडतो. 

नगरसेवकांची खदखद नेमकी आहे तरी काय ? याच्या तपशीलात गेले तर ते स्पष्ट होते. कार्यभार स्वीकारल्यावर नगरसेवकांना 75 लाख रुपयांचा निधी बंद केला. कारण होते हा निधी खर्चच होत नव्हता. नगररचना विभागात ऑटो-डिसीआर प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानग्या सुरु केल्या. त्याने अधिकाऱ्यांची हितसंबंध दुखावले.

स्मार्ट सीटी अंतर्गत नितनीकरण केलेल्या कालिदास कलामंदीराचे परस्पर उदघाटन केले. प्रवेशद्वारासमोर नगरसेवकांच्या वाहनांना पार्किंग बंद करुन शीस्त लावली. कार्यालयात देवदेवतांच्या फोटोंना मनाई केली. सत्ताधारी भाजपच्या 257 कोटींच्या रस्ते काम थांबवले.

भरती ऐवजी आऊटसोर्सिंगने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. यात महापालिकेचे कोट्यावधी रुपये वाचले. मात्र राजकीय नेते नाराज झाले. त्यावर कडी ठरले ते पाचसे कोटी रुपयांचे मुल्यांकण असलेल्या 926 मालमत्ता राजकीय नेत्यांनी बळकावल्याचे स्पष्ट झाले. 

यापूर्वीचे आयुक्त प्रविण गेडाम यांनी त्याचा अहवाल तयार केला होता. मात्र कारवाईची कुणकुण लागताच त्यांची बदली झाली. आता मुंढे यांनीही तेच धाडस केल्याने राजकीय नेत्यांची कवचकुंडलेच नष्ट होणार आहेत. त्या भितीनेच सगळेच नगरसेवक, राजकीय नेते पक्षाच्या भिती विसरुन तुकाराम मुंढे विरोधात एकत्र आले आहेत. 

संबंधित लेख