Tukaram Munde controversy | Sarkarnama

तुकाराम मुंढे यांनी नेत्यांचे "इगो' सांभाळावेत की कारभार करावा? 

योगेश कुटे
बुधवार, 21 जून 2017

पुणे : पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे विरुद्ध पुण्यातील राजकारणी असा संघर्ष आता सुरू झाला आहे. मुंडे हे आडमुठे असल्याचा ठपका पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक आणि स्थाय समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी ठेवला आहे.

या प्रकारात खरेच मुंढे दोषी आहेत? 

पुणे : पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे विरुद्ध पुण्यातील राजकारणी असा संघर्ष आता सुरू झाला आहे. मुंडे हे आडमुठे असल्याचा ठपका पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक आणि स्थाय समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी ठेवला आहे.

या प्रकारात खरेच मुंढे दोषी आहेत? 

पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचे अवघड काम मुंढे यांच्या शिरावर आहे. ही व्यवस्था कोलमडली गेली आहे, याला येथील राजकारणी व प्रशासनाचे तत्कालीक अधिकारी जबाबदार आहेत. पुणेकरांना रोजच्या वाहतूक कोंडीतून, धुरातून सध्या जावे लागत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी इतके वर्ष पुण्यातील सार्वजनिक वाहतुकीकडे सोइस्कर दुर्लक्ष केले. ही व्यवस्था कोलमडली तेव्हा कोणत्याही राजकीय नेत्याने किंवा पक्षाने त्याकडे गंभीरतेने पाहिले नाही. 

पुण्यातील किंवा पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपची मंडळी म्हणतील की आम्ही दोन महिन्यांपूर्वीच पालिकेत सत्तेवर आलो आहोत, आम्हाला कशाला दोष देता? मात्र या मंडळींची राज्यात सत्ता येऊन अडीच वर्षे झाली आहेत. तरीही त्यांनी पीएमपीकडे फार समर्थपणे लक्ष दिले असे म्हणता येणार नाही. सध्या जे "नव्याने' सत्तेत आलेले आहेत, असे म्हणत आहेत, त्यातील अनेक मंडळी दुसऱ्या पक्षात होती. तेव्हा नगरसेवक म्हणून ही मंडळी काम करत होती. तरीही पुण्यातील नेत्यांचे सार्वजनिक अपयश म्हणून पीएमपीकडे पाहता येईल. 

पुण्यातील नेत्यांचा अहंकार जागृत 

नवी मुंबईतील नगरसेवकांना मुंढे नको होते. भाजपच्याच आमदार मंदा म्हात्रे म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मुंढे यांच्या बदलीचा आग्रह धरला होता. तेथून त्यांना मुख्यममंत्र्यांनी "पीएमपी'वर पाठविले. "पीएमपी'ला चांगला अधिकारी अडीच वर्षानंतर दिला, हेच भाजप सरकारचे पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी योगदान, असे म्हणता येईल. या आधी कोण अधिकारी होते, त्यांनी काय काम केले, पीएमपीत किती सुधारणा केली, कसा पैसा खर्च केला, किती उत्पन्न वाढविले. या कडे राजकीय पुढाऱ्यांनी कधी मनापासून लक्ष दिले नाही. कारण तेव्हाचे अधिकारी फक्त राजकीय पुढाऱ्यांच्या पुढे-पुढे करत होते. प्रत्यक्ष कारभारापेक्षा आपला मान राखला जातो आहे ना, याकडेच राजकीय नेते पाहत होते. त्याची फळे पुणेकर भोगत आहेत. 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिका या मिळून "पीएमपी'ला निधी देतात. या निधी वाटपाची किल्ली स्थायी समितीच्या अध्यक्षाकडे असते. मग या अध्यक्षांचे म्हणणे असे की स्वतः मुंढे यांनी आमच्याकडे आले पाहिजे. त्यांनी आमच्याकडे विनंती केली पाहिजे. मग आम्ही "पीएमपी'ला निधी देऊ. जणू काही स्थायी समितीचे अध्यक्ष हे स्वतःच्या खिशातीलच निधी देणार आहेत. "पीएमपी' ने निधीसाठी पत्र पाठविले आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना या पत्रातील मुद्दे योग्य वाटले तर या पत्राच्या आधारे निधी देता येऊ शकत नाही का? की त्यासाठी "लॉबिंग' करण्याचीच गरज पडावी? आपण "पेपरलेस' कारभार म्हणतो? व्यक्ती पाहून निर्णय न व्हावेत, यासाठी ही पद्धत सुरू केली. तरीही पिंपरी-चिंचवडच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे या मुंढे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली तरच निधी देणार असल्याची भूमिका घेतली. 

आता जवळपास अशीच पण काही मुद्यांवर आधारीत भूमिका पुण्याच्या महापौर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली आहे. मुंढे यांनी विद्यार्थी बससाठीचे दर एकतर्फी जाहीर केल्याची टीका त्यांनी केली. पुणे महापालिका या वाढीव दरानुसार अनुदान द्यायला तयार आहे, पण मुंढे यांना पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घ्यायला हवा, असाही सूर या दोघांनी लावला आहे. मुंढे यांच्या एककल्ली कारभारामुळे त्यांनी मुंढे यांना आडमुठे म्हटले आहे. मुंढे यांनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहावे, नगरसेवकांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावीत, अशीही मागणी उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली आहे. एकूणच काय आम्हाला विश्‍वासात घ्या, म्हणजे आमची परवानगी घ्या, त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे आमच्या ओंजळीनं पाणी प्या, असाच आहे. या बाबतीत राजकीय नेत्यांनीही थोडे सबुरीने घ्यायला हवे. या पदाधिकाऱ्यांच्या राजकीय बॉसने सांगितले तर दोन हजार कोटींच्या बॉंडचा विषय सहज मार्गी लागू शकतो. तेथे वरून कोणाचा फोन आला तर ही मंडळी आपला "इगो' गुंढाळून ठेवतात. मात्र जेथे "पीएमपी'च्या कारभाराचा विषय आला की त्यांना आपला "इगो' आठवतो. त्यामुळे एखादा अधिकारी आपले ऐकत नसेल आणि जनहिताची कामे करत असेल तरी त्याला ही मंडळी त्रास द्यायला मागेपुढे पाहत नाहीत. नवी मुंबईच्या नगरसेवकांनी मुंढे यांच्या बदलीनंतर त्यांच्या कारभाराच्या चौकशीसाठी समिती नेमून असाच सूड उगवायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राजकीय नेत्यांविषयीचे मुंढे यांचे मत आणखीनच खराब झाले तर नवल नाही. 

लोकप्रतिनिधींना कमी का लेखावे? 

मुंढे यांना अशा राजकीय दबावाचा हा पहिलाचा अनुभव नसावा. राजकीय नेतृत्त्वाशी सातत्याने फटकून वागण्याचा त्यांचा शिरस्ता बहुतांश वेळा अडचणीचा ठरतो. ते सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना तेथील पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्याशी त्यांचे जमत नव्हते. जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यावरही मुंढे यांनी देशमुख यांच्याशी चर्चा केली नव्हती. हा आराखडा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर आला. या आराखड्यावर पालकमंत्र्यांची स्वाक्षरी नसल्याचे पाहून ते भडकले. हा आराखडा त्यांनी स्थगित ठेवला. पालकमंत्र्यांशी चर्चा करूनच माझ्याकडे या, असे सांगितल्यानंतर मुंढे यांनी पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली. राजकीय मंडळी एक टोक गाठतात तर मुंढे हे दुसऱ्या टोकावर जातात. लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पुढारी हे बॉस म्हणून असणार, हे गृहीतच आहे. मुंढे यांना त्याचा अनेकदा विसर पडतो. याचा अर्थ प्रत्येक राजकीय हस्तक्षेप मान्यच केला पाहिजे, असा अर्थ घ्यायचे कारण नाही. मात्र ही मंडळी जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांचे काही म्हणणे आहे. त्यातून चांगल्या सूचनाही येऊ शकतात, अशा मंडळींशी चर्चा करायला हरकत काय आहे? 

मुंढे हे शिष्ट अधिकारी? 

आपले काम पुढे नेण्यासाठी राजकीय नेते मदत करत असतील तर त्यांच्याशी भेटायला कमीपणा कसला? मात्र मुंढे यांना हे मान्य नसावे. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष ही मंडळी दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करत असतील तर ते चुकीचे ठरेल. मात्र कोणत्याही नागरिकाला त्याचा सन्मान दिला तर तो मुंढे यांचा मनाचा मोठेपणा ठरेल. मात्र पीएमपीच्या संचालकांसह महापौरांनी केवळ संचालक मंडळाच्या बैठकीपुरतेच भेटावे, अशी भूमिका घेणे, महापौरांनाही भेटीसाठी ताटकळत ठेवणे, असे प्रकार झाल्याने मग मंडळी विनाकारण नाराज होतात. 

धोरणात्कक बाबतीत सामान्य नागरिकही चांगल्या सूचना करू शकतो. मग राजकीय नेत्यांनी सूचना केल्या बिघडले कुठे, असाही प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. मुंढे यांच्यावर कोणत्या अधिकाऱ्याच्या विचाराचा पगडा आहे, हे माहीत नाही. पण "आयएएस' अधिकारी म्हणजे सर्वज्ञ असतात, असेही मानायचे त्यांनी कारण नाही.

सारेच "आयएएस' जसे कार्यक्षम व प्रामाणिक नसतात तसे सारेच राजकीय नेते हे चोर असतात, असे समजणे चुकीचे आहे. त्यामुळे हा समन्वय मुंढे यांनी साधला तर "पीएमपी'चा कारभार आणखी वेगाने सुधारेल. मुंढे हे "पीएमपी'ला सुधारतील, या आशेने पुण्यातील मिडीया, प्रवासी आणि नागरिकही अजून त्यांच्या बाजूने उभे आहेत. मात्र आपल्या शिष्ट वर्तणुकीमुळे मुंढे हे लोकप्रतिनिधींचा अपमान करतात, अशी भावना राजकीय नेतृत्त्वाची तयार होते. हा विखार मुंढे यांनी कमी केला तर त्यांनी नेत्यांचे "इगो' सांभाळायचे कारण नाही. त्यांनी फक्त सक्षम कारभार करावा.  

 
 

संबंधित लेख