राष्ट्रीयकृत बॅंका छोट्या शेतकऱ्यांना उभेही करीत नाहीत ! 

कोल्हापूरः राष्ट्रीयकृत व खाजगी बॅंकांच्या सहकार्यावर पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासन करत असलेतरी या बॅंकाच्या अटी, शर्ती पूर्ण करताना शेतकऱ्यांची होणारी दमछाक पाहता त्यांना जिल्हा बॅंक व विकास सोसायट्याच सद्यस्थितीत आधार आहेत. त्यात छोट्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बॅंका दारातही उभा करून घेत नाहीत, हा अनुभव आहे. 

राज्य शासनाने सरसकट कर्जमाफी तत्त्वतः मान्य करून जिल्हा बॅंकांना कर्ज वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम मिळाल्याशिवाय नवे कर्ज वाटप नाही अशी भुमिका जिल्हा बॅंकांची आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीयकृत्त, खाजगी बॅंकांकडून हे कर्ज उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण या दोन्हीही क्षेत्रातील बॅंका छोट्या शेतकऱ्याला कर्ज देणार का ? हा प्रश्‍न आहे. कारण या बॅंकांचे कर्जदार हे मोठे शेतकरीच आहेत. त्यांनी ग्रीन हाऊस, फार्म हाऊस किंवा शेतीपूरक व्यवसायासाठीच कर्ज घेतले आहे. 

जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटीकडून कर्ज घेणारा शेतकरी हा अल्पभुधारक आहे. कमीत कमी एक व जास्तीत जास्त सहा ते सात एकर क्षेत्र असलेले हे शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांकडून राष्ट्रीयकृत बॅंकेतून कर्ज घेण्यासाठी आवश्‍यक पॅन कार्ड, प्राप्तीकर विवरण पत्रे किंवा इतर कागदपत्रे असतीलच असे नाही. याउलट असली कटकट जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटीतून कर्ज घेताना नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ओढा हा राष्ट्रीयकृत बॅंकेपेक्षा जिल्हा बॅंकेकडेच जास्त असल्याचे गेल्या पाच वर्षात जिल्हा बॅंकेने जिल्ह्यात केलेल्या कृषी कर्ज वाटपावरून दिसून येते.

अल्पभुधारक शेतकरी हा कर्ज वेळेवर फेडत नसल्याचा आरोप राष्ट्रीयकृत बॅंका करतात, त्यातून त्यांना कर्जही नाकारले जाते. पण जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटीकडील वसुलीच्या आकडेवारी नजर टाकली तर जिल्हा बॅंकेची गेल्या पाच वर्षातील वसुली 90 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी नाही. जिल्ह्यातील 1861 विकास सोसायट्यांपैकी सुमारे 350 सोसायट्यांची वसुली शंभर टक्के आहे, एक हजार सोसायट्यांची वसुली ही 90 टक्‍क्‍यापर्यंत आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडे सर्वात जास्त कर्ज सात लाखापर्यंत तर जिल्हा बॅंकेत ते तीन लाखापर्यंत आहे.