for three state maharashtra light shortage | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

तीन राज्यांसाठी महाराष्ट्रात राजकीय "भारनियमन', मलिक यांचा आरोप; 

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 11 ऑक्टोबर 2018

मुंबई : आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांना महाराष्ट्राच्या हक्‍काचा कोळसा देण्यात आला असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

या तीन राज्यांत राजकीय हित साधण्यासाठी महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्याचा डाव भाजपचा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

मुंबई : आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांना महाराष्ट्राच्या हक्‍काचा कोळसा देण्यात आला असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

या तीन राज्यांत राजकीय हित साधण्यासाठी महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्याचा डाव भाजपचा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

अघोषित लोडशेडिंगबाबत आज नवाब मलिक यांनी भाजपच्या राजकीय खेळी व सरकारच्या हातचलाखीचा गौप्यस्फोट केला. भाजप पुरस्कृत भारनियमनाचा निषेध करत राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्रातल्या जनतेला अडचणीत आणल्याने ऊर्जामंत्री बावनकुळे व ऊर्जा कंपन्यांचे सल्लागार विश्‍वास पाठक यांची तत्काळ हकालपट्टी करा, अशी मागणीही मलिक यांनी या वेळी केली. 

राज्यात 11-12 तास लोकांना वीज मिळत नसताना सरकार मात्र भारनियमन नसल्याच्या भूलथापा मारत असून, विजेची मागणी वाढल्याचा सरकारचा दावा निव्वळ हास्यास्पद असल्याची टीका मलिक यांनी केली.

एक महिन्यापूर्वी राजस्थानमध्ये जवळपास 2500 मेगावॉटचा तुटवडा होता. मात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये निवडणुका असल्याने महाराष्ट्राच्या वाट्याचा कोळसा या तीन राज्यांकडे वळविण्यात आल्याचा दावा मलिक यांनी केला. 

संबंधित लेख