Those Corporators _ ZP Members get relief from government | Sarkarnama

त्या नगरसेवक-  जिल्हा परिषद सदस्यांना दिलासा 

सरकारनामा
मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018

अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.  

जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यमान सदस्यांसह राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी नामनिर्देश पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदत आता बारा महिने करण्याचा निर्णय मंगळवारी  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

आजच्या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-1949 आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येणार आहे. हा निर्णय 7 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या तिन्ही अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असे. हा कालावधी आता 12 महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे.

राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे कार्यवाहीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यांमुळे नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. काही प्रकरणांत सहा महिन्यानंतर लगेचच नजिकच्या कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र मिळूनही केवळ सहा महिन्यांच्या विहित वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे संबंधित सदस्य अनर्ह ठरत होते. अशा तांत्रिक बाबींमुळे निर्वाचित सदस्यांना अनर्ह ठरविले जाणे उचित नसल्याने संबंधित तिनही अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. 

मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच,यासंदर्भातील अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या हमीपत्रात विहित केलेला सहा महिने हा कालावधी बारा महिने असा बदलण्यात आल्याचे समजण्यात येणार आहे. तसेच अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील अधिनियमांमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम-1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन्ही अधिनियमांतील संबंधित तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतीत 7 मे 2016 आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतीत 31 मार्च 2016 पासून ही सुधारणा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या सुधारणेनुसार राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना त्यांचेकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विहित केलेला सहा महिन्याचा कालावधी बारा महिने करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली. 

संबंधित लेख