नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात "एका दगडात दोन पक्षी'

मुंबई : कापसाचे कोणतेही उत्पादन होत नसताना त्यावरील सर्व प्रक्रिया आणि उद्योग पश्‍चिम महाराष्ट्रात चालतात. हे उद्योग सरकारला विदर्भ, मराठवाड्‌यात न्यायचे असून त्यासाठी लवकरच नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणले जाणार आहे. या धोरणाच्या आडून सरकार एका दगडात दोन पक्षी मारण्याच्या तयारीत आहे.

एकाच वेळी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाशी संबंधित सर्व उद्योग विदर्भ-मराठवाड्‌यात हलवायचे आणि दुसरीकडे आपल्या विरोधकांची पश्‍चिम महाराष्ट्रात असलेली वस्त्रोद्योगातील ताकदच कमी करायची अशी योजना या धोरणाच्या आडून आखली असून त्यासाठी येत्या गुरुवारी, 11 मे रोजी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या संदर्भात मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. 
पश्‍चिम महाराष्ट्र ही विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि काही प्रमाणात कॉंग्रेसची राजकीय ताकद असलेला भाग असला तरी या पट्ट्यात कापसाचे उत्पादन होत नसताना कापसावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग याच पट्ट्यात उभारले आहेत.

या उद्योगातून दोन्ही कॉंग्रेसला आजपर्यंत मोठी आर्थिक ताकद मिळाली असल्याने ती ताकदच कमी करण्यासाठी या पट्ट्यातील सर्व उद्योग कापूस उत्पादन होणा-या विदर्भ आणि काही प्रमाणात मराठवाड्‌याच्या पट्ट्यात वळविले तर त्यावर कोणी हरकत नाही, असा एक कयास लावत नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातून अनेक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली. 

राज्यात कापड उद्योगाला चालना मिळावी, त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी व त्याच माध्यमातून कापूस ते कापड निर्मिती हे उद्योग एकाच पट्ट्यात असावेत यावर या नवीन धोरणात भर देण्यात आला आहे. या धोरणासंदर्भात पहिली आढावा बैठक काही दिवसांपूर्वीच झाली असून त्यानंतर धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे.

या धोरणासाठी लोकांच्या हरकती सूचना 10 मे पर्यंत मागवून ते सर्वसमावेशक असे धोरण तयार करण्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी येत्या 11 मे रोजी मंत्रालयात या धोरणाच्या संदर्भात दुसरी बैठक होणार असल्याचेही सांगण्यात आले.