talak talak talak | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मोदी खलनायकच : मुस्लिम महिला संघटनांचा आरोप

सुचिता रहाटे
शुक्रवार, 5 मे 2017

मुंबई : "तिहेरी तलाक, निकाह हलाल व बहुविवाह' या संदर्भात पहिल्यांदा मुस्लिम महिला संघटनांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार आहे. येत्या बुधवारी (10 मे) यासंदर्भातील सर्व संवेदनशील मुद्दयांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. ज्येष्ठ वकील व माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शिद या विषयांत न्यायालयाला मदत करतील. पंतप्रधान मोदी हे आमच्यासाठी "हिरो' नाहीत, तर "व्हिलन' आहेत. तसेच मोदी हे समाजात दुहेरी चेहरा घेऊन वावरतात अशा, तीक्ष्ण शब्दांत मुस्लिम महिला संघटनांनी पत्रकार परिषदेत टीका केली. 

मुंबई : "तिहेरी तलाक, निकाह हलाल व बहुविवाह' या संदर्भात पहिल्यांदा मुस्लिम महिला संघटनांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार आहे. येत्या बुधवारी (10 मे) यासंदर्भातील सर्व संवेदनशील मुद्दयांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. ज्येष्ठ वकील व माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शिद या विषयांत न्यायालयाला मदत करतील. पंतप्रधान मोदी हे आमच्यासाठी "हिरो' नाहीत, तर "व्हिलन' आहेत. तसेच मोदी हे समाजात दुहेरी चेहरा घेऊन वावरतात अशा, तीक्ष्ण शब्दांत मुस्लिम महिला संघटनांनी पत्रकार परिषदेत टीका केली. 

मोदी यांनी केवळ मुस्लिम महिलांवर होणारे अत्याचार व तिहेरी तलाक मुद्यांवर एका वाक्‍यात मतप्रदर्शन केले. त्यानंतरही आमच्यावरील अत्याचारच थांबले नाहीत. अशा तिखट प्रतिक्रिया महिला संघटनांनी पत्रकार परिषदेत दिल्या. महिला संघटनांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी आवाझ ए निसान, परवाझ संघटना, जनविकास, सहियार या संघटनेच्या महिला उपस्थित होत्या. कोणताही राजकीय पक्ष व स्वतः मोदी यांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारची मदत केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सामान्य जनतेने आमच्या पाठीशी उभे राहावे असे, आवाहन त्यांनी केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर तिहेरी तलाक, निकाह हलाल व बहुविवाह या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. मुस्लिम कायद्याच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या तलाकचा विचार करण्यात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. हे विषय म्हणजे मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे आहे असे, मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते. हे विषय फारच संवेदनशील असून या प्रकरणाचा निकाल इतर प्रकरणांवरही परिणाम करु शकतो म्हणून समान नागरी कायद्यावर चर्चा होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर बाजूंच्या आधारावर निर्णय देणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित वकिलांनी एकत्र येऊन या मुद्याला अंतिम स्वरुप द्यावे असेही, न्यायालयाने म्हटले होते. याआधी केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत मुस्लिमांचे लिंग गुणोत्तर आणि सांप्रदायिकतेचा हवाला देऊन तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वाचा विरोध केला होता. लैंगिक समानता आणि महिलांचा मान सन्मान या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात संविधानाने दिलेल्या अधिकारांपासून महिलांना वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही असे, केंद्र सरकारने म्हटले होते. 

संबंधित लेख