swabhimani shetkari sanghatana | Sarkarnama

स्वाभिमानीतले वादळ पेल्याबाहेर....! 

शेखर जोशी 
बुधवार, 17 मे 2017

सत्ता आणि आंदोलन या दोन तलवारी एका म्यानात बसविण्यासाठी खासदार राजू शेट्टींची गेली तीन वर्षे कसरत सुरू आहे. अर्थात जोपर्यंत सदाभाऊ खोत मंत्री नव्हते तोपर्यंत त्यांनी भाजपशी आदळआपट करत संसार केला. पण आता संघटना ऊस दराबाबत पूर्ण बॅकफूटवर गेली आहे. एकाबाजूला साखरेला चांगला दर मिळाला असताना शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र उसाला 2800 पेक्षा अधिक दर ते टाकू शकले नाहीत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारविरोधात ते बोलतात आणि सदाभाऊ सरकारची बाजू सांभाळतात हे चित्र हास्यास्पद वाटत आहे. धड सत्ताभोग नाही आणि विरोधाचे हत्यारही म्यान करावे लागत असल्याने त्यांची अस्वस्थता वाढत असून त्यातून संघटनेत दुफळी निर्माण झाली आहे. 

सदाभाऊंचे पुत्र सागर भाजपच्या वाटेवर...या बातमीतील उत्तरार्ध इतकाच आहे की शेट्टी-खोत यांच्या वाटा आता वेगळ्या झाल्या आहेत. संघटनेच्या कर्जमुक्ती यात्रेत सदाभाऊ आजारी असल्याने सहभागी होणार नाहीत, असे सांगून शेट्टींनी आपल्या मनात काय आहे ते सांगून टाकले आहे. संघटना सांगेल तेव्हा सदाभाऊंना मंत्रिपद सोडावे लागेल, असे याआधीच शेट्टींनी जाहीर केले आहे. आता तो निर्णय पुढील आठवड्यातील कार्यकारिणीच्या बैठकीत येऊ शकतो. त्यामुळेच की काय सागरचा भाजप प्रवेश सदाभाऊंचा त्या बैठकीसाठी स्वतःचा "ऍक्‍शन प्लॅन' सांगणारा असावा. शेट्टी-खोत यांच्यातील संघर्ष संघटनेला बरे दिवस येताच सुरू झाला आणि भाजपशी झालेल्या सलगीनंतर तो अधिक घट्ट झाला. राज्यातील सत्तांतरानंतर पहिले वर्ष दोघे मिळून भाजपच्या धोरणावर हल्लाबोल करायचे. अर्थात संघटनेसाठीचा सत्तेतील वाटा नाही हे त्यामागचे कारण होते अशी टीका त्यावेळीही व्हायची. विधानपरिषदेवर संधी देऊन भाजपने त्यांना राज्य मंत्रिपद दिले. ओघानेच सदाभाऊ सरकारचे प्रतिनिधी झाले. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात भाजपने स्वबळावर नारा देताना मित्र पक्ष शिवसेना-स्वाभिमानी आघाडीला विरोधक मानूनच वाटचाल सुरू ठेवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शेट्टींना फारसे महत्त्व दिले नाही. भाजपचा स्वबळावरचा अजेंडा संघटनेला राजकीय चौकटीबाहेर ठेवणारा ठरला. एकूणच मांडलिक म्हणून संघटनेने सत्तेत यावे, असाच भाजपचा पवित्रा होता. त्यामुळे अचानकपणे शेट्टींचा सरकार विरोधी सूर अधिक तीव्र होत गेला. त्याचवेळी सदाभाऊ मात्र सरकारचे प्रवक्ते बनले. नोटबंदीचा शेतीला फटका बसला असे शेट्टी म्हणायचे, तर सदाभाऊ नोटबंदीचे समर्थन करायचे. दोघांतील हा विरोधाभास एकमेकांची उणीदुणी काढण्यापर्यंत गेला. शेट्टींनी तर सदाभाऊंवर घराणेशाहीची टीका केली. सदाभाऊंनी मग तुमच्या बगलबच्चांना गप्प करा, असा इशारा शेट्टींना दिला. शेट्टींचे म्हणणे असे आहे की सदाभाऊ मंत्री असले तरी संघटनेचे धोरणच सरकारमध्ये राहून राबविले पाहिजे. तर सदाभाऊंना सरकारमध्ये राहून विरोधात कसे बोलायचे याची अडचण वाटते आहे. अर्थात सत्तेची ऊब त्यांना लागली अशी टीका पण होणारच. ती त्यांनी आता समजून घेतली पाहिजे. पण सदाभाऊंकडे सत्तेत गेल्यावर कसे वागायचे याचे शहाणपण लगेचच आले आहे. ते एखाद्या सराईत मुरब्बी राजकारण्याप्रमाणे त्यांचे सर्व वर्तन झाले आहे. त्यांची राजकीय विधानेही अशीच मुरलेली आहेत. मग ते म्हैसाळमधील स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरण असो वा दानवेंची जीभ घसरल्यानंतरचे भाजपची बाजू मांडण्याचे त्यांचे सारेच प्रयत्न केविलवाणे होते. अर्थात त्यांच्या या वागण्यामुळे शेट्टींची अडचण शंभर टक्‍के होते आहे. दोघांमधील वाक्‌युद्ध चांगलेच रंगले असून ती माध्यमांसाठी बातमी ठरत आहे. सदाभाऊ मंत्री म्हणून काय सांगतात यापेक्षा ते शेट्टींबद्दल काय बोलतात याचीच मुख्य बातमी होत आहे. 

शेट्टींची खरी लढाई साखर सम्राटांविरोधातील. विशेषत: राष्ट्रवादी आणि येथील नेते जयंत पाटील त्यांचे येथील नंबर एकचे शत्रू. पण सध्या शेट्टींचे नंबर एकचे टार्गेट सदाभाऊच आहेत. इस्लामपूर सदाभाऊंचे होमग्राऊंड. त्यामुळे इथे बोलताना शेट्टींनी अलीकडे जयंतरावांची कळ काढलेली नाही. जयंत पाटलांच्या ताब्यातील तीस वर्षांची इस्लामपूर पालिकेतील सत्ता उलथवून टाकण्याचे दोघांचेही श्रेय मात्र त्याचा निर्भेळ आनंद मात्र त्यांना घेता आला नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीत तर सागर खोत यांच्या उमेदवारीवरून दोघांमधील कलगीतुरा टिपेला गेला आणि अजूनही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. त्यांचे संबंध आता तुटेपर्यंत ताणले गेले आहेत. तुमच्या बगलबच्च्यांना आवारा अन्यथा मी त्यांचा बंदोबस्त करेन, असा इशारा शेट्टींना सदाभाऊंनी दिला. त्यावर बगलबच्चे सत्तेच्या वळचणीला असतात असे सांगत हा हल्ला शेट्टींनी साभार परतविला. त्यावर उतारा म्हणून सदाभाऊंनी मुलगा सागरला भाजपमध्ये पाठविण्याचा पुढचा पत्ता टाकला आहे. याची तीव्र प्रतिक्रिया शेट्टींकडून अटळ आहे. मात्र तूर्त त्यावर माझ्यासाठी 22 मे रोजी आत्मक्‍लेष पदयात्रा अधिक महत्त्वाची आहे, असे सांगत दुर्लक्ष केले आहे. अर्थात तरीही कार्यकारिणी बैठकीत या विषयावर चर्चा अटळ आहे. 

शेट्टींनी संघटनेचे स्वतंत्र अस्तित्व अधिक महत्त्वाचे ओळखून राजकीय भूमिका निश्‍चित केली आहे. यात सदाभाऊ भाजपवासी झाले तरी ते त्यांच्या भूमिकेला अधिक बळ देणारेच ठरेल. गेल्या तीन वर्षांत शेट्टींची आक्रमकता कमी झाली आहे; ती धार अधिक वाढवणे सोयीचे होऊ शकेल. साखरेला बाजारात 40 रुपये दर स्थिर राहूनही उसाला मात्र प्रती टन 2800 रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळालेला नाही. ऊस उत्पादकच हा शेट्टींचा मताधार आहे. हा मतदार एरवी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत असूनही लोकसभेला त्यांच्याच मागे राहतो. कारण शेट्टींचे अस्तित्व टिकणे ही साखर सम्राटांवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्याला गरजेचे वाटते. संपूर्ण हातकणंगले मतदारसंघात संघटनेचे नेटवर्क मोजके असूनही होणारे मतदान मात्र त्यांना त्यामुळेच उच्चांकी असते. ऊस पट्टयातील नाराजी ओळखूनच शेट्टींनी सरकारविरोध वाढवत नेला आहे. तर दुसरीकडे सदाभाऊंना मिळालेली सत्ता सुगी शक्‍य तेवढी विनासायास साधायची आहे. त्यांना मंत्रिपद मिळू नये यासाठी शेट्टीच विरोध करायचे अशी गुगली जयंत पाटील नेहमीच टाकायचे. आता या दोघांमधील संघर्षामुळे "जयंतवाणी'चे मतदारसंघात दाखले दिले जात आहेत. सध्या शेट्टींना सदाभाऊंचे मंत्रिपद संघटनेसाठी ओझे वाटू लागले आहे. दुसरीकडे भाजपने शेट्टींना राज्यात आणि केंद्रातही फारसे जमेत धरलेले नाही.

मोदींनी शेतमाल भावासाठी स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी अमलात आणू, असे निवडणूक प्रचारात सांगितले. त्यावर मोदी सरकारला शेट्टींनी सभागृहात कोंडीत पकडल्याचे दिसलेले नाही. दिल्लीपेक्षा ते राज्यातील आंदोलन आणि राजकारणातच अधिक रमले आहेत. म्हणून फडणवीस सरकारवर त्यांचा काही दबाव किंवा प्रभाव पडल्याचेही दिसलेले नाही. सत्ता नसतानाही रस्त्यावर आणि आपली सत्ता आली, महामंडळ आणि मंत्रिपद मिळाले तरी पुन्हा आंदोलने करून काठ्याच खायच्या काय अशी भावना संघटनेतील काही लाभार्थींची आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्रितपणे संघर्ष यात्रा काढून, बच्चू कडू यांनी आसूड यात्रा काढून शेतकऱ्यांची सहानुभूती घेत आहेत. त्यातून ऊस पट्ट्यातील विरोधकाची स्पेस जायची स्वाभिमानीला भीती आहे. 
शरद जोशींच्या तात्त्विक राजकारणाची सुटलेली नाळ, सत्तेतील नको तेवढा सहभाग यामुळे सरकार विरोधातील नाराजी स्वाभिमानीला सोसावी लागणार आहेच. सरकारकडून कर्जमुक्‍ती, ऊस दर याबाबत बोटचेपी भूमिका स्वाभिमानीला मारक ठरत असताना आता शेट्टींना आत्मक्‍लेशाशिवाय हाती काही राहिलेली नाही. अर्थात भाजपने स्वाभिमानीच्या शिडातील हवा कमी कशी केली जाईल याचीही खबरदारी घेतलेली दिसते. यदाकदाचित सदाभाऊ भाजपमध्ये गेलेच तर शेट्टींना आता शिवसेनेशी दोस्ती वाढवून आपली वाट चालवी लागेल असे चित्र आहे. त्याचे संकेतही शेट्टींनी शिवसेनेच्या मेळाव्यातील संभाव्य उपस्थितीतून दिले आहेत. दोघांच्या वाटा वेगळ्या झाल्या आहेत. त्यात सदाभाऊंचा रस्ता निश्‍चित झाला आहे; शेट्टींचीही लवकरच होईल ! 

संबंधित लेख