नागपुरातील भूखंड व्यवहारात सुुशीलकुमार शिंदे अडचणीत? 

नागपूर : नागपुरातील राष्ट्रभाषा सभा या संस्थेला भाडेपट्ट्यावर मिळालेल्या जागेवर वोक्‍हार्ट हॉस्पिटल बांधण्याचा व्यवहार सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. याप्रकरणी राष्ट्रभाषा प्रचार समितीला भूखंडाच्या काही भागाच्या उपयोगात बदल (चेंज ऑफ यूज) करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी संमती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी यासाठी जबाबदार असलेल्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शिंदे अडचणीत येऊ शकतात. 

नागपुरात उत्तर अंबाझरी मार्गावर 1962 मध्ये हिंदी भाषेच्या प्रसार व प्रचारासाठी राष्ट्रभाषा प्रचार समितीला भूखंड दिला होता. आता हा भूखंड अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी वनराईचे विश्‍वस्त गिरीश गांधी आहेत. या भूखंडाचा व्यावसायिक उपयोग करता येत नाही. परंतु गिरीश गांधी यांनी या भूखंडाच्या काही भागाचा व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती मिळविली. या भागावर सध्या अत्याधुनिक वोक्‍हार्ट हॉस्पिटल उभे आहे. 

या व्यवहाराच्या विरोधात सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर कुकडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रभाषा सभेने 163 कोटी दंड म्हणून अदा करावे, असे निर्देश दिले. या निर्णयाला राष्ट्रभाषा प्रचार समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. वोक्‍हार्टला दिलेली जमीन अवैध असल्याचे स्पष्ट केले. येत्या चार आठवड्यात राष्ट्रभाषा सभेने 40 कोटी रुपये नागपूर सुधार प्रन्यासकडे भरावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. केहार, न्या. चंद्रचूड व न्या. संजय कौल यांच्या खंडपीठाने दिले. 

राज्य सरकारने या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करून यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात नागपूर सुधार प्रन्यास, नगर विकास मंत्रालयाचे अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते. या भूखंडाचा चेंज ऑफ यूज करण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती. आता राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.