कर्जमाफीतून धनदांडग्यांना वगळले हे चांगलेच झाले - सुरेश पाटील 

औरंगाबाद : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतांना सरकारने धनदांडग्यांना वगळण्याचा जो निणर्य घेतला तो अत्यंत योग्य आणि व्यवहार्यच 
आहे. नियमित कर्जफेडणाऱ्यांना 25 हजारांचे अनुदान हा देखील या कर्जमाफीतील महत्वाचा भाग म्हणावा लागेल. या दोन मुलभूत निर्णयांमुळेच 
कॉंग्रेस-आघाडी सरकारने दिलेल्या कर्जमीफी पेक्षा आजची कर्जमाफी वेगळी ठरते असे स्पष्ट मत औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष व 
ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते सुरेश पाटील यांनी सरकारनामाला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. दोन्ही कर्जमाफीची तुलना, वारंवार कर्जमाफी दिली जावी का? 
यासह शेतकरी व जिल्हा बॅंकेशी संबंधित सर्वच प्रश्‍नांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

प्रश्‍न : तेव्हाच्या आणि आताच्या कर्जमाफीकडे तुम्ही कसे पाहता? 

उत्तर - 2008 मध्ये कॉग्रेस आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाला म्हणजे 2008 पर्यंतच्या सर्वांनाच माफीची घोषणा केली होती. कुठल्याही अटी न घालता जेवढे कर्ज आहे तेवढे सगळेच त्यावेळी माफ करण्यात आले. त्यामुळे त्या कर्जमाफीचा फायदा राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना झाला. भाजप सरकारने मात्र 2012 ते 2016 या चार वर्षातील थकीत कर्जांनाच माफी देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी या कर्जमाफीला पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 2008 च्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. चालु कर्जदारांना 25 हजारांचे अनुदान व कर्जमाफीतून श्रीमंत शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय या दोन मुलभूत गोष्टींमुळे या सरकारची कर्जमाफी वेगळी ठरते. मी जरी कॉंग्रेसचा असलो तरी जे चांगल आहे त्याला चांगल म्हटलंच पाहिजे असे मला वाटते. 

प्रश्‍न : शेतकरी कर्जमाफीमुळे समाधानी नाही? 
उत्तर - 32 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करतांना सरकारने दीडलाखापर्यंतचे कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या 
पीक कर्जाचे प्रमाण बघितले तर ते तीन लाखांच्यावर नाही. त्यातही अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा नियमितपणे केलेला आहे. त्यामुळे दीडलाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ या दोन भागातील शेतकऱ्यांना पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी नाही असा सूर आळवला जातोय. यामागे काय राजकारण आहे, त्यात मला पडायचे नाही. पण कर्जमाफी देतांना सरकारने जून 2016 ऐवजी 2017 पर्यंतचे कर्ज गृहीत धरले असते तर त्याचा लाभ आणखी जास्त शेतकऱ्यांना मिळाला असता. दीड लाखाची कर्जमाफी देखील थोडी नाही. 

प्रश्‍नः वारंवार कर्जमाफीचा निर्णय योग्य आहे का? 
उत्तर-शेतकरी कर्जमाफीचा विषय हा न संपणारा आहे. हवामान आणि भौगोलिक परिस्थीती पाहून पीक पध्दतीमध्ये जोपर्यंत बदल केले जात नाहीत, तोपर्यंत 
सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी कर्जमाफीचा विषय येणारच. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखून या प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शेतीच्या मूळ धोरणात बदल करणे आवश्‍यक आहे. एखाद्या वर्षी अमुक पीकाला भाव मिळाला की सगळे शेतकरी तेच पीक घेतात आणि मग प्रचंड उत्पादन होऊन भाव पडतात. तूरीच्या प्रश्‍नावरून हे पुन्हा सिध्द झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. या शिवाय सरकारने देखील त्या त्या भागातील हवामान पीकांसाठीचे वातावरण पाहून झोन पध्दतीने पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे काळाची गरज आहे. नाही तर कधी शंभर रुपयांवर जाणारा कांदा भाव नाही म्हणून एक रुपये किलोने विकण्याची किंवा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येते. उदाहरण म्हणून सांगतो, अद्रकाला चांगला भाव मिळाला, त्या शेतकऱ्यांने घर बांधले, गाडी घेतली म्हणून या भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी पुन्हा अद्रकाचे पीक घेतले. एका शेतकऱ्याने तर 15 पैकी 11 एकरात अद्रक लावले. नेमके त्यावर्षी भाव पडले आणि शेतातली अद्रक काढण्याचा खर्च देखील निघाला नाही. 

प्रश्‍नः सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय करायला पाहिजे? 
उत्तर- जगाचा पोशिंदा, बळीराजा, अन्नदाता अस आपण शेतकऱ्याच वर्णण करतांना म्हणतो. पण तो जगला पाहिजे यासाठी ठोस काहीतरी करण्याची वेळ आता आलेली आहे. झोनप्रमाणे पीक पध्दतीचा अवलंब केला तर शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळेल. या शिवाय शेतीसाठी आवश्‍यक असलेले वीज, पाणी आणि खत शेतकऱ्यांना सरकारने मोफत द्यावे. सरकारकडून खतावर सबसिडी दिली जात असली तरी ती नगण्य आहे. 

प्रश्‍नः पेरणीसाठी देऊ केलेल्या तातडीच्या कर्जाला मागणी आहे का? 
उत्तर- तातडीच्या कर्जाची वेळ आता निघून गेलेली आहे, त्यामुळे दहा हजाराच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून साधी विचारणा देखील बॅंकेत केली जात नाहीये ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या पेरण्या जवळपास झाल्या आहेत. दोन महिन्याआधी जर हा निर्णय घेतला असता तर शेतकऱ्यांना त्या दहा हजाराची मदत झाली असती. आता शेतातील कामे सोडून दहा हजारांच्या कर्जासाठी शेतकरी बॅंकेत येणार नाही. 

प्रश्‍न : जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल? 
उत्तर- जिल्हा बॅंकेच्या तीन लाख शेतकरी सभासदांपैकी साधरणता सव्वा दोन लाख कर्जदार शेतकरी आहेत. यापैकी 40 ते 45 हजार हे नियमित कर्ज भरणा 
करणारे आहेत, त्यांना 25 हजार रुपये अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल. दीड लाखाच्या कर्जमाफीसाठी जिल्ह्यातील साधरणता 80 हजार शेतकरी पात्र ठरतील. राज्य सरकारने 2016 ची मुदत वर्षभराने वाढवून 30 जून 2017 केली तर आणखी 30 हजार शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल. 

प्रश्‍न : नोटाबंदीच्या काळातला जिल्हा बॅंकांमधला कोट्यावधींचा पैसा मोकळा झाला? 
उत्तर- उशीरा का होईना पण सरकारने हा निर्णय घेतला याचे समाधान आहे. एकट्या औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील शेतकऱ्यांचे 40 कोटी 
रुपये अडकून पडले होते. नोटांबदीच्या निर्णयापासून ते आजतागायत यावर जिल्हा बॅंकेला चार ते पाच कोटी रुपये व्याज द्यावे लागणार आहे. व्याजाचा प्रश्‍न तुर्तास आम्ही बाजूला ठेवला आहे, आमची 40 कोटींची मुद्दल आम्हाला परत मिळाली तरी मिळवले. ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास याचा उपयोग होईल. बॅंकेची विश्‍वासहार्ता टिकवून ठेवण्यासाठी ही रक्कम मोकळी होणे गरजेचे होते. मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांचे मिळून दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपये नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अडकून पडले होते.