Sunil Kendrekar | Sarkarnama

कृषी खात्यात गरजणार का `सिंघम'ची डरकाळी ?

जगदीश पानसरे /दत्ता देशमुख
मंगळवार, 30 मे 2017

औरंगाबाद / बीड : पुणे येथे कृषी विभागाचे आयुक्त पदाचा कार्यभार घेतलेले सुनील केंद्रेकर हे दबंग अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत . राजकीय नेत्यांच्या दडपणाला भीक ना घालता कायद्यावर बोट ठेवून ते काम करतात. बीड आणि औरंगाबाद येथे मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांशी पंगा घेऊन त्यांनी सर्वसामान्यांच्या हिताची कामे मार्गी लावलेली आहेत. मराठवाड्यात गाजलेला हा "सिंघम"कृषी खात्यात देखील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तडाखे देऊन शेतकऱ्याच्या हितासाठी काय करतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे . 

औरंगाबाद / बीड : पुणे येथे कृषी विभागाचे आयुक्त पदाचा कार्यभार घेतलेले सुनील केंद्रेकर हे दबंग अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत . राजकीय नेत्यांच्या दडपणाला भीक ना घालता कायद्यावर बोट ठेवून ते काम करतात. बीड आणि औरंगाबाद येथे मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांशी पंगा घेऊन त्यांनी सर्वसामान्यांच्या हिताची कामे मार्गी लावलेली आहेत. मराठवाड्यात गाजलेला हा "सिंघम"कृषी खात्यात देखील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तडाखे देऊन शेतकऱ्याच्या हितासाठी काय करतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे . 

परभणी जिह्यातील झरी हे त्यांचे मूळगाव. शेतीची त्यांना चांगली माहिती आहे. मेकॅनिकल इंजिनिअर असलेल्या केंद्रेकर यांनी आधी एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवून ग्रामविकास खात्यात गट विकास अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून औरंगाबाद, जालना, सोलापूर आदी जिल्हा परिषदांत काम केलेले आहे. त्यामुळे तालुका आणि गाव पातळीवर कृषी विभागाचे काम कसे चालते याची त्यांना पूर्ण माहिती आहे. ग्रामविकास खात्यातून थेट मुलाखतीद्वारे "युपीएससी'ने त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवड केलेली आहे. विक्रीकर खात्यात औरंगाबादला सहआयुक्त असताना त्यांनी करवसुली एका वर्षात दुप्पट करून दाखवली होती. तेंव्हा त्यांच्या बदलीसाठी अनेक उद्योजक प्रयत्नशील होते. बीडला जिल्हाधिकारीपदावरून त्यांची झालेली बदली रद्द करावी म्हणून नागरिकांनी जिल्ह्यात बंद पाळला होता. सिडकोचे औरंगाबादला मुख्य प्रेषक म्हणून काम करताना त्यांनी राजकीय नेत्यांची नजर असलेले सिडकोचे भूखंड जाहीर लिलावने विक्री करू सरकारी तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर टाकली होती. पन्नाशी पार केलेल्या या "तरुण'अधिकाऱ्याचा आज वाढदिवस आहे. 

विक्रीकर विभागात विक्रम 
सुनील केंद्रेकर हे 2009 ते 2012 दरम्यान औरंगाबाद येथे विक्रीकर सहआयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी चार्ज घेतला तेंव्हा औरंगाबाद विभागाचे उत्पन्न होते 929 कोटी आणि 2012 मध्ये चार्ज सोडला तेंव्हा विभागाची वार्षिक करवसुली झाली होती सुमारे दोन हजार कोटी! या काळात विक्रीकराचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांनी औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांची तपासणी करून उत्पादन आणि ते भरत असलेल्या विक्रीकराचा गोषावरा जमा केला. त्यात तफावत आढळून आल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावून मोठ्या प्रमाणात विक्री कराची वसुली करण्यात आली होती. हॉटेल व्यावसायिक, आयटी कंपन्या तसेच खासगी कोचिंग क्‍लासेसच्या संचालकांना कराच्या कक्षेत आणत विक्रीकराचे महसुली उत्पन्न वाढवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. आगाऊ कर भरणा करणाऱ्या कंपनी किंवा व्यावसायिकांना विक्रीकर विभागाकडून सवलत दिली जाते, त्याचा लाभ घेत बजाज कंपनीने 2011 मध्ये 300 कोटी रुपयांचा विक्रीकर एकाच वेळी भरला होता. विक्रीकर सहआयुक्त म्हणून तीन वर्ष उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर केंद्रेकर यांची बीड येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली होती. 

बदलीच्या विरोधात जनता रस्त्यावर 
बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून सायंकाळी पदभार घेतल्यानंतर सुनील केंद्रेकर यांनी त्याच रात्री सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि योजना सामान्यांपर्यंत पोचवण्यात याव्यात अशी ताकीद महसूल अधिकाऱ्यांना दिली होती. प्रत्येक सोमवारी जनता दरबार भरवून सामन्याची कामे जाग्यावर निपटणारा अधिकारी अशी त्यांनी ओळख निर्माण केली. काम, अडचण घेऊन आलेल्या व्यक्तीचे काम ऐकून घेऊन लागलीच संबंधीत अधिकाऱ्याला फोन जायचा. काम नियमात बसणारे असेल तर झटपट होऊन जायचे. 

बीडमध्ये दुष्काळात सुरु असलेल्या पाण्याच्या टॅंकरमधील भ्रष्टाचार व चारा छावण्याच्या नावाखाली बोगस अनुदान लुटण्याच्या प्रकाराला केंद्रेकरांनी चाप लावला होता. त्यासाठी चारा छावण्याच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले होते. चाऱ्याच्या वजनासाठी काटे आणले होते. याशिवाय वाळू माफियांच्या मुसक्‍या आवळून त्यांना लाखो रुपयांचा दंड केला होता. वाळू चोरांची जेसीबी आणि पोकलेन सारखी लक्षावधी रूपयांची यंत्रे जप्त केली होती. बीड शहरात रस्ता रुंदीकरणासाठी भल्याभल्यांच्या अनधिकृत बांधकामावर त्यांनी हातोडा चालवला होता. त्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्यासह अन्य नेत्यांनी त्यांच्या बदलीसाठी खूप प्रयत्न केले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची अशा काही नेत्यांनी 3-4 वेळा भेटही घेतली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2013 मध्ये केंद्रेकर यांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले. कडकशिस्तीचे, प्रामाणिक व राजकीय दबावपुढे न झुकणारे अशी प्रतिमा असलेल्या केंद्रेकरांच्या बदलीमुळे बीडकर संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरले होते. 
बीडच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या बदली विरोधात शहर बंद ठेवून मोर्चे काढण्यात आले होते. "राष्ट्रवादी' वगळता अन्य राजकीय पक्षांनी देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमारे केंद्रेकर यांची बदली रद्द करण्यासाठी आंदोलन केले होते. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांनी पुढाकार महसूल कायद्याखाली गुन्हे दाखल केल्याने 200 कोटी रुपयांपर्यंत वसुली झाली. 2011-12 साली बीडमध्ये "नाफेड'मार्फत उडीद खरेदी झाली. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे बनावट शेती उतारे जोडून 120 कोटी रुपयांची उडीद नाफेडला विक्री केल्याचा हा घोटाळा होता. अनेक वेळा मागणी करूनही राजकीय दबावाने हा घोटाळा दाबला जात होता. पण, केंद्रेकर यांनी कसून चौकशी केली. या चौकशीत अनेक बडे व्यापारी, राजकीय नेत्यांचे जवळचे कार्यकर्ते, गजानन बॅंकेचे अधिकारी, महसूल अधिकारी व तलाठी गुंतले असल्याचे उघड झाले होते. या प्रकरणी केंद्रेकर यांनी केलेल्या "इन कॅमेरा' चौकशीत अनेक शेतकऱ्यांनी आम्ही उडीद विकला नाही असा जबाब दिला होता. तर ज्यांच्या नावे धनादेश दिले गेले असे शेतकरी मयत असल्याचे उघड झाले होते. पुढे केंद्रेकरांच्या बदलीनंतर हा घोटाळा गुंतलेल्या सर्वानी मिळून दडपला . 

बीडहून केंद्रेकर यांची औरंगाबाद येथे सिडकोचे मुख्य प्रशासक म्हणून बदली करण्यात आली. 3 डिसेंबर 2013 रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला. सिडकोचा पदभार हाती घेताच त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जनतेची कामे वेळत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कोणत्याही फाईलचा निपटारा सात दिवसात झाला पाहिजे असा नियमच त्यांनी केला होता. सिडकोतर्फे भाड्याच्या कारवर दरमहा होणारी लाखांची उधळपट्टी त्यांनी थांबवली. आमदार, खासदार कुणालाही त्यांच्या कक्षात परवानगीशिवाय प्रवेश नव्हता. 

महापालिकेत धुमधडाका 
सिडको मुख्य प्रशासक म्हणून काम करत असतांनाच तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या विरोधात अविश्‍वास आणून त्यांना परत पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेचा अतिरिक्त पदभार केंद्रेकर यांच्याकडे देण्यात आला होता. नऊ महिन्याच्या कालावधीत केंद्रेकर यांनी महापालिकेतील प्रशासन व लोकप्रतिनीधी सर्वांवरच वचक बसवला. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अजून किती खाणार, असा थेट सवाल करत त्यांना तंबी दिली होती. महापालिकेच्या पैशाची नासाडी थांबवण्यासाठी त्यांनी छोट्या मोठ्या कार्यक्रमांसाठी उभारण्यात येणारे शामियाने व जेवणावळीचा खर्च बंद केला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिले जाणारे जेवण देखील केंद्रेकर यांनी त्यांच्या काळात बंद केले होते. सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून केंद्रेकर यांनी शहरातील अनेक रस्त्यांची कामे व चौकांचे सुशोभिकरण केले. 

महापालिकेने शहरातील पथदिव्यांवर एलईडी लाईट लावण्यासाठी 110 कोटी रुपयांची निविदा मंजुर करून संबंधित कंपनीला वर्कऑर्डर दिले होते. केंद्रेकरांनी याची चौकशी करून बाजारात एलईडी लाईटची किंमत खूप कमी आहे, त्यामुळे संबंधित कंपनीने 60 कोटी रुपयात काम करावे अन्यथा निविदा रद्द करु असे सांगत ती रद्द केली होती. केंद्रेकर यांनी पदभार घेण्याआधीपासूनच दोन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या संमातर जलवाहिनीची चौकशी सुरु होती. यात अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने महापालिकेच्यावतीने पुर्वी दाखल केलेले शपथपत्र समाधानकारक नसल्याचे सांगत नव्याने शपथपत्र व मत नोंदवण्यास सांगितले होते. तेव्हा केंद्रेकर यांनी पाणी हा नागरिकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न असून अशा जीवनावश्‍यक सेवेचे खासगीकरण योग्य नसल्याचे सांगत समांतर जलवाहिनीला विरोध करणारे शपथपत्र दाखल केले होते. नऊ महिन्यानंतर ओम प्रकाश बकोरिया यांची महापालिकेचे नवे आयुक्त म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर केंद्रेकरांनी अतिरिक्त पदभार सोडला. यावेळी देखील त्यांनाच आयुक्त म्हणून कायम ठेवा अशी मागणी करत औरंगाबादकरांना आंदोलन केले होते. 

कृषी खात्याला चाप लावण्याची गरज 
राज्यातील कृषी खात्याला चाप लावण्याची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. बोगस बिले काढणाऱ्यांची मोठी साखळी या खात्यात तयार झाली आहे. "जलयुक्त शिवार' योजनेतील आधीचा चांगुलपणा लयाला गेला असून ही योजना म्हणजे अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यासाठी कुरण ठरली आहे. विविध योजनांचे लाभार्थी निवडताना तर लाचेची टक्केवारी 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेली आहे. या खात्यात शिस्त नावाचा प्रकार राहिलेला नाही. योजना पूर्ण न करताच साराच निधी दडपायची सवय या खात्यात आधीपासून आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवावर येथील अधिकारी मुजोर आणि माया जमविणारे झाले आहेत. त्यांना चाप लावून कृषी खाते खरोखरीच शेतकऱ्यांच्या बांधावर नेण्यासाठी केंद्रेकर यांना शुभेच्छा! 
 

संबंधित लेख