कर्जमाफी बैठकीच्या फेऱ्या अन्‌ तीन मंत्र्यांच्या तीन तऱ्हा !

नाशिक : शेतकरी संघटनांचे नेते आणि राज्य सरकारची उच्चाधिकार मंत्रिगट समिती यांच्यात रविवारी झडलेल्या चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये सहभागी तीन मंत्र्यांच्या तीन तऱ्हा दिसून आल्या. शेतकरी संपावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या नव्या सुकाणू समितीबरोबरच्या कर्जमाफीच्या बैठकीत चंद्रकांत पाटील सतत "जेवण तयार आहे, चला जेवायला, निवांत जेवा' असे सांगत होते. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर काही केल्या शब्दही उच्चारत नव्हते. गिरीश महाजन "दरोड्याचे गुन्हे मागे घेताच येणार नाहीत' असे आक्रमकपणे मांडत होते. कर्जमाफीविषयी झालेल्या बैठकीचा ऑखो देखा हाल असा आहे. या बैठकीतील निर्णयांची "स्क्रिप्ट' जेवणाच्या सुट्टीत लिहिली अन्‌ माध्यमांसमोर जाहीर केली गेली. 

शेतकरी संपाबाबत रविवारी मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहात मंत्री गट व सुकाणू समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली. चाळीस सदस्यांच्या सरबत्तीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर या तिघांना सामोरे जावे लागले. यावेळी त्या त्या खात्यांचे सचिव उपस्थित होते मात्र सहकार सचिव सिन्हा वगळता कोणीही शब्दही उच्चारला नाही. श्री. सिन्हा देखील लगेच कर्जवाटप शक्‍य आहे काय? या प्रश्‍नावर चंद्रकांत पाटील यांच्या कानात बोलले. त्यामुळे बैठक मोठी मनोरंजक म्हणावी अशीच झाल्याचे मत त्यात सहभागी झालेल्या सुकाणू समितीच्या सदस्याने "सरकारनामा'ला सांगितले. 

बैठक सुरू झाल्यावर सर्वप्रथम बावीस मागण्या असलेले चार पानांचे निवेदन मंत्रिगटाला देण्यात आले. यामध्ये अल्पभुधारकांचे नव्हे तर सरसकट कर्जमाफी असावी, शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, स्वामिनाथन समितीच्या सूचना अमलात आणाव्यात, दुधाचा दर निश्‍चित करावा या चार मागण्यांना प्राधान्य होते. खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, आमदार जयंत पाटील, आमदार बच्चू कडू, प्रा. देसरडा, डॉ. अजित नवले, विश्‍वास उटगी यांसह नाशिकचे राजू देसले आदी मंडळी होती. सुरवातीलाच मंत्री पाटील यांनी त्यांचे स्वागत करून "जेवण तयार आहे. आपण लांबून आलात. निवांत जेवा.' असे सांगितले. 

बैठकीत ज्येष्ठांऐवजी अन्य मंडळींनीच आक्रमकपणे शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या या मागणीवर भडिमार सुरू केला. त्यावर मंत्री महाजन देखील तेव्हढ्या त्वेषाने, "गाड्या लुटणारे, मालाची चोरी करणारे यांच्यावर दरोड्याचे कलम लावले तर काय चुकले?. लोकांच्या घरी साखर, तेलाचे डबे अशा वस्तू सापडल्यात.' त्यावर काही सदस्यांनी "नाशिकला सोळाशे शेतकऱ्यांवर दरोड्याचे गुन्हे आहेत ते सगळे दरोडेखोर आहेत का?.' असा प्रतिप्रश्न केला त्यावर चर्चेचे रुपांतर वादात होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. त्यात चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करीत "त्याचा विचार करु. भरपाईचे कलम 353 मधून लोकांना वगळू. तुम्ही शांत व्हा. जेवण तयार आहे. आधी जेवण करा.' असे समजावत सगळ्यांना शांत केले. 

त्यानंतर कर्जमाफीचा विषय सुरु झाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अल्पभूधारक, श्रीमंत असा भेद-भाव न करता सरसकट कर्जमाफी हवी. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी, "मागच्या सरकारने जी चूक केली आपणही तीच करायची काय?. शंभर, पन्नास एकरवाल्यांना, प्राप्तिकर भरणारे, नोकरी करणारे यांना कर्जमाफी नकोच. त्याचे निकष सरकारला ठरवू द्या.'. त्यावर विश्वास उटगी यांनी उद्योगांना एव्हढी कर्जमाफी केलीत. आता पुन्हा रिलायन्स समूहाचे 200 कोटींचे कर्ज पुर्नगठीत करीत आहात. तेव्हा शेतकऱ्यांची वेळ आल्यावर मागे सरू नका हे आकडेवारीसह मांडले. आमदार जयंत पाटील यांनी पैशांची चिंता नको. कृषी महामंडळाची पुण्यातील जमीन विकली तरी हजारो कोटी रुपये उपलब्ध होतील असे सांगितले. 

या चर्चेत हस्तक्षेप करीत चंद्रकांत पाटील यांनी मोठ्या हिकमतीने, "सर्व करु. तुम्ही आदी जेवण करा. आम्ही चर्चा करतो. मार्ग काढतो.' त्यानंतर सर्व सदस्य भोजनास गेले. तिन्ही मंत्री व सुकाणू समितीचे राजू शेट्टी, रघुनाथ पाटील, आमदार जयंत पाटील, आमदार बच्चू कडू आदी निवडक पाच नेते थांबले. त्यांनी बंद खोलीत चर्चा केली. इतर सदस्यांनी भरपेट जेवण केले. त्यानंतर सगळ्यांनी सरकारवर आपला दबाव निर्माण झाला आहे अशी भावना व्यक्त केली. त्यानंतर मंत्री बाहेर आले. त्यांनी "महत्त्वाचे प्रश्‍न लगेच सोडवू निवेदनातल्या इतर मागण्यांवर दोन्ही गटांच्या प्रतिनिधींसमवेत बसून चर्चा करू. मतभेद काहीच नसल्याने 12 जूनचे आंदोलन मागे घ्या.'. लगेचच माध्यमांना ही माहिती देण्यात आली व बैठक संपली. थोडक्‍यात काय तर बैठकीत तीन मंत्री होते. त्यांच्या तीन तऱ्हा, एक बोलेनो, दुसरा ऐकेचना अन्‌ तिसऱ्याच्या तोंडातला गोडवा थांबवेना. त्यात जेवणाच्या सुटीत काय ठरायचे ते ठरले. मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. सगळी स्क्रिप्ट जेवणाच्या सुटीत लिहिली गेली.