ऊस लागवडीसाठी भरावे लागणार शुल्क, विहिरीची नोंदणी आवश्‍यक, नवा भूजल कायदा येणार

नागपूर : उसाच्या लागवडीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत उसाला सर्वाधिक पाणी लागते. शासनाच्या नव्या कायद्यानुसार ऊसा सारख्या जास्त पाणी लागणारे पीक लागवडीसाठी पेरणीच्या तीस दिवस आधी जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागणार असून त्यासाठी भूजल प्राधिकरणाकडून निश्‍चित केलेले शुल्क भरावा लागणार आहे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे. तसेच जास्त पाण्याचे पीक घेण्यासाठी सूक्ष्मसिंचनाची व्यवस्था करण्याचे हमीपत्र ही लिहून घेण्यात येईल. या नव्या कायद्याने राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील साखर कारखानदारीला आणि त्यातून उभ्या राहणाऱ्या राजकीय नेत्यांना व मोठ्या राजकीय क्षेत्राला धक्का बसणार आहे. 

हजारो, लाखो रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेल्या विहिरीतील पाण्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी करणे खर्चिक ठरणार आहे. आपल्याच विहिरीतील पाण्याचा उपयोग शेती करण्यासाठी शेतकऱ्याला शासनाला शुल्क द्यावे लागणार आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निश्‍चित केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट हा उपकर (शुल्क) असेल. भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) 2018 नवा कायदा शासनाकडून करण्यात येत आहे. या कायद्यात अनेक नव्या अटी शेती संबंधात लादण्यात आल्या आहेत. 

या नव्या कायद्यानुसार मालकास विहिरीची नोंदणी संबंधित प्राधिकरणाकडे करावी लागणार आहे. ही नोंदणी वीस वर्षासाठी असणार आहे. नोंदणी तीस दिवसांच्या आत करावी लागणार असून नोंदणी झाल्यानंतर विहिरीतील पाण्याच्या अनिर्बंध उपसा करता येणार नाही. पाण्याच्या वापराव निर्बंध येणार आहे. म्हणजे विहिरी शासनाच्या नियंत्रणाखाली येईल. प्रमाणे विहिरीच्या पाण्याचा कृषी किंवा औद्योगिक वापरासाठी उपकर बसविण्यात येईल. याची वसुली महसूल यंत्रणेकडून होणार आहे. 

सूचना व हरकती 
भूजल कायद्याचे प्रारूप 25 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले असून यावर शासनाकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचना व हरकती अतिरिक्त मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, मुंबई 400001 येथे पाठवायच्या आहेत.