Sugar rates in State may change | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

घरगुती, औद्योगिक वापरासाठी साखर दर वेगळे करण्याचा विचार

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 8 मे 2017

नियमित काही वर्षांनी देशातील, राज्यातील साखर उद्योग आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतो. उद्योग अडचणीत येण्यामागे साखरेला मिळणारा दर हा महत्त्वाचा भाग आहे. उत्पादित साखरेपैकी मोठ्या प्रमाणावरील साखर उद्योगांकडे जाते. त्यामुळे साखरेचे दर वेगवेगळे ठेवल्यास ग्राहकांसह साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. सध्या प्राथमिक स्तरावर यासंदर्भातील चाचपणी सुरू आहे. -सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री

मुंबई - घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर आणि औद्योगिक वापराच्या साखरेचे दर वेगवेगळे ठेवण्याचा राज्य सरकारच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. राज्य सरकार तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविणार आहे.

देशात वर्षाला सुमारे अडीचशे मेट्रिक टन साखरेची आवश्यकता भासते. त्यापैकी ६५ टक्क्यांहून अधिकची साखर ही औद्योगिक कारणांसाठी वापरली जाते. मिठाई, आइस्क्रीम, शीतपेये आदी विविध उद्योगांना साखरेची मोठी गरज लागते. तर फक्त सुमारे ३० ते ३५ टक्के साखरेचा घरगुती वापर होतो. अनेकदा देशांतर्गत उसाचे उत्पादन घटल्यास त्याचा परिणाम साखर उत्पादनावर होतो. साखर उत्पादन घटल्याने मागणी आणि पुरवठ्याच्या सिद्धांतानुसार बाजारातील साखरेचे दर वाढतात. साखर, कांदा या उत्पादनांच्या बाबतीत दरवाढ झाल्यास ग्राहक हिताचा विचार करून बाजारात हस्तक्षेप केला जातो. साखरेचे दर प्रति किलो चाळीस रुपयांच्या पुढे गेल्यास केंद्र सरकारकडून साखरेची आयात करून देशांतर्गत साखरेचे दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्षात, देशाच्या साखरेच्या एकूण गरजेपैकी घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या साखरेचे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी आहे, याकडे दुर्लक्ष होते. सरसकटपणे राबविल्या जाणाऱ्या अशा धोरणांचा मोठा फायदा उद्योगांना होतो. घरगुती ग्राहकांसोबत उद्योगांनाही स्वस्त दरात साखर मिळते.

दुसरीकडे दर काही वर्षांनी देशातील साखर उद्योगापुढे अडचणी निर्माण होतात. कधी साखरेचे बंपर उत्पादन होते. तर कधी ऊस उत्पादन घटल्याने त्याचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होतो. कधी साखरेचे दर गडगडतात तर कधी चांगले दर मिळण्याची चिन्हे असतानाच केंद्र सरकार साखर आयात करून त्यावर पाणी फिरवते. महिनाभरापूर्वीच केंद्र सरकारने तसा निर्णय घेऊन याची प्रचिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांचा फटका थेटपणे देशातील साखर उद्योगाला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. दरातील चढउताराचा साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांनाही मोठा तोटा सहन करावा लागतो. साखर उद्योग अडचणीत आल्याने यापूर्वीही अनेकदा सरकारला मदत करावी लागली आहे. दर काही वर्षांनी असे चित्र निर्माण होते, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

याचा विचार करून घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर आणि औद्योगिक वापराच्या साखरेचे दर वेगवेगळे करण्याचा विचार बोलून दाखवला जात आहे. साखरेचे दर वेगवेगळे ठेवल्यास त्यामुळे ग्राहकांना वाजवी दरात साखर मिळेल आणि उद्योगांनाही किफायतशीर दरात साखर देता येईल. तसेच त्यामुळे देशातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही लाभ होईल, असे सांगितले जात आहे. नागरिकांना रेशनिंगवर दिल्या जाणाऱ्या रॉकेल वितरणाच्या धर्तीवर हा साखर दराचा फॉर्म्यूला ठरवला जावा, असे सांगितले जात आहे.
(सौजन्य- अॅग्रोवन)
 

 

संबंधित लेख