sudhakar shinde | Sarkarnama

सुधाकर शिंदेंना पनवेलकरांचा पाठिंबा!

संदीप खांडगे-पाटील ः सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 18 एप्रिल 2017

नवी मुंबई, ता. ः पनवेल महानगरपालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीची तारीख कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्‍यता असून या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान पनवेल महापालिकेचे प्रथम आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या तडकाफडकी बदलीचा मुद्दा महत्त्वाचा भाग बनण्याची शक्‍यता आहे. दोन टक्के राजकीय घटकांचा अपवाद वगळता उर्वरित 98 टक्के पनवेलकर आजही आयुक्तपदी सुधाकर शिंदेंच्या पुनरागमनची प्रतीक्षा करत आहेत. 

नवी मुंबई, ता. ः पनवेल महानगरपालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीची तारीख कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्‍यता असून या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान पनवेल महापालिकेचे प्रथम आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या तडकाफडकी बदलीचा मुद्दा महत्त्वाचा भाग बनण्याची शक्‍यता आहे. दोन टक्के राजकीय घटकांचा अपवाद वगळता उर्वरित 98 टक्के पनवेलकर आजही आयुक्तपदी सुधाकर शिंदेंच्या पुनरागमनची प्रतीक्षा करत आहेत. 
पनवेल महानगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी 14 मार्च 2017 रोजी आयुक्त सुधाकर शिंदे यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. या बदलीमागे प्रशासकीय कारण पुढे करण्यात येत असले तरी राजकीय हस्तक्षेपामुळेच शिंदे यांची तडकाफडकी बदली झाल्याचे पनवेलकरांमध्ये बोलले जात आहे. पनवेल महापालिका मतदारयादीत सुधाकर शिंदे यांचे कोठेही नाव नव्हते, शिंदे यांचे कोणतेही नातेवाईक महापालिका निवडणूक लढविणार नव्हते, केवळ मंत्र्यांचा भाऊ या एकमेव निकषावर ही बदली झाल्याचा संताप पनवेलकरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 
मंत्र्यांचा भाऊ हे प्रशासकीय कारण पुढे करत दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्याअगोदरच मनपा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बदली झाली असली तरी पनवेल मनपा कार्यक्षेत्रातील हटविण्यात आलेली अतिक्रमणे व शहरातील 4500 हजार अधिकृत झोपडपट्ट्यांचे शिंदेच्या माध्यमातून होत असलेले पुनर्वसन हेच शिंदेंच्या बदलीमागील मुख्य कारण असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. 
आयुक्तपदी आल्यावर शिंदेंनी पनवेल मनपा कार्यक्षेत्रात स्वच्छतेचा नारा देत बकालपणा हटविण्यास व फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणातून चौक तसेच रस्ते मुक्त करण्यास सुरूवात केली. शहरामध्ये असलेल्या 450 कोटी रुपये किमतीच्या भूखंडावर झोपड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होते. या झोपड्या हटवून भूखंड रिकामा करण्यास शिंदेंचे योगदान मोठे होते. पनवेल शहरामध्ये 16 ठिकाणी असलेल्या 4500 अधिकृत झोपड्यांच्या पुनर्वसनाला शिंदेंच्या कालावधीत गती मिळाली होती. या झोपड्यांचे त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून पाच किलोमीटरच्या परिघात पुनर्वसन राष्ट्रीय झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार होते व अवघ्या 1 लाख रुपयांमध्ये झोपडपट्टीधारकांना पक्के घर मिळणार होते. अनधिकृत झोपड्या हटल्याने व अधिकृत झोपड्या पक्‍क्‍या इमारतीत परावर्तित झाल्यावर पनवेल शहराचा बकालपणा व गुन्हेगारी संपुष्टात येणार असला तरी अनेक प्रस्थापित राजकारण्यांची दुकानदारी बंद होणार असल्याने निवडणुकीचे निमित्त व मंत्र्यांचा भाऊ हे कारण पुढे करत शिंदे यांची राजकीय दबावामुळे बदली झाली. शिंदे यांच्या बदलीमुळे शहरी व ग्रामीण भागात मोडणाऱ्या पनवेलकरांमध्ये प्रस्थापित राजकारण्यांच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 
पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तपदावरून 14 मार्च रोजी सुधाकर शिंदेची तडकाफडकी बदली होताच अवघ्या 72 तासातच पनवेलकरांनी एकत्र येत पनवेल संघर्ष समितीची स्थापना करत आयुक्तपदी शिंदे यांना आणण्याच्या हालचाली सुरू करत प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. या संघर्ष समितीत सामाजिक कार्यकर्ते कांतिलाल कडू, विजय कोळे, अतुल चव्हाण, पराग बालदे, ऍड. संतोष साटम, माधुरी गोसावी यांच्यासह अनेक युवक या दाखल झाले आहेत. पनवेल मनपाच्या आयुक्तपदी सुधाकर शिंदेंना पुन्हा आणण्यासाठी पनवेलमधील शिवाजी चौक, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, कामोठे या चार ठिकाणी स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले. 8 हजाराहून अधिक पनवेलकरांनी स्वाक्षरी अभियानात सहभागी बदलीविरोधात आपला संताप व्यक्त केला आहे. 
संघर्ष समितीने समाजसेवक अण्णा हजारे, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची भेट घेत आपली भूमिका स्पष्ट करत निवेदन दिले. धनंजय मुंडे यांनी 28 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देवून या सुधाकर शिंदेंच्या नियमबाह्य बदलीप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे. 
पनवेल मनपा कार्यक्षेत्रात 78 प्रभाग मोडत असून यामध्ये 40 प्रभाग शहरी व 38 प्रभाग ग्रामीण भागात मोडत आहेत. दोन्ही भागातील रहिवासी शिंदेंच आयुक्तपदी असावेत या मागणीवर ठाम आहेत. महापालिका निवडणुकीत विविध मुद्यावर प्रचार रंगणार असला तरी विरोधकांकडून सुधाकर शिंदे यांची तडकाफडकी झालेली बदली हा मुख्य मुद्दा म्हणून सत्ताधाऱ्यांना व प्रस्थापितांना अडचणीत आणण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्‍यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सुधाकर शिंदे यांना परत पनवेलच्या आयुक्तपदी आणण्याचे आश्‍वासन न दिल्यास संघर्ष समितीकडून सुरूवातीला मुंडण आंदोलन व त्यानंतर आत्मदहन आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला जाणार आहे.  

 

संबंधित लेख