subhash deshmukh, nagar news | Sarkarnama

सहकारात घोटाळे झाल्यास कठोर शिक्षा, सुभाष देशमुखांचा इशारा 

सरकारनामा ब्युरो 
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

नगर ः राज्य व केंद्र सरकारवर होणाऱ्या फसवी कर्जमाफी या आरोपाचे उत्तर कृतितून देऊ. आगामी काळात पतसंस्था संचालक मंडळाने काही घोटाळे केल्यास कठोर शिक्षा व निवडणुकीस दहा वर्षे बंदी घालण्यात येईल, असा सज्जड दम सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विरोधकांना दिला आहे.त्यामुळे आगामी काळात सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना धोक्‍याची घंटा असल्याचे राजकीय वर्तुळातून चर्चिले जात आहे. 

नगर ः राज्य व केंद्र सरकारवर होणाऱ्या फसवी कर्जमाफी या आरोपाचे उत्तर कृतितून देऊ. आगामी काळात पतसंस्था संचालक मंडळाने काही घोटाळे केल्यास कठोर शिक्षा व निवडणुकीस दहा वर्षे बंदी घालण्यात येईल, असा सज्जड दम सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विरोधकांना दिला आहे.त्यामुळे आगामी काळात सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना धोक्‍याची घंटा असल्याचे राजकीय वर्तुळातून चर्चिले जात आहे. 

नगर जिल्ह्यातील बहुतेक पतसंस्था व सहकारी संस्था राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसमधील नेत्यांच्या अखत्यारित आहेत. बहुतेक संस्थांवर नेतेच अध्यक्ष आहेत. तर काही संस्थांवर त्यांच्या नात्यातील लोक महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. सहकारमंत्र्यांनी आज कारवाईबाबत सूचक विधान केल्याने कारवाईचा बडगा येऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आरोपाचा वचपा आगामी काळात संस्थांवर कारवाई करून काढला जाऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळातून सुरू झाली आहे. 

राज्य सहकारी पतसंस्था अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात पतसंस्थांच्या मंडळांना दिलेला हा सूचक टोला म्हणजे आगामी काळात सहकाराच्या बाबतीत नियमावली कडक होण्याची चिन्हे असल्याचे बोलले जात आहे. मिरजगाव (ता. कर्जत) येथील रावसाहेब देशमुख नागरी पतसंस्थेच्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देशमुख यांनी विरोधकांवर तोंडसूख घेतले. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे या वेळी उपस्थित होते. 

सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार हा शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. सहकार व शेतीबाबत सरकार कायम सकारात्मक धोरणे आखत असताना विरोधकांकडून झालेला अपप्रचार योग्य नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली असताना त्याविरोधात अपप्रचार खपवून घेतला जाणार नाही, असे सहकारमंत्री भाषणातून म्हणाले. त्यामुळे सहकारी संस्थांवरील कारवाईच्या निमित्ताने संबंधित नेत्यांना "टार्गेट' करण्याचा डाव सरकारचा नाही ना, अशी शंका कार्यकर्ते व्यक्त करू लागले आहेत. 

संबंधित लेख