subhash desai, land inquiry, mumbai news | Sarkarnama

सुभाष देसाईंचा राजीनामा घेवूनच चौकशी करा : मुंडे 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

 मुंबई : उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या 1 जानेवारी 1915 पासून या कार्यकाळातच 12 हजार 421 हेक्‍टर जमीन विनाअधिसूचित करण्यात आली असून यात कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे देसाई यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी त्यांचा राजीनामा घ्यावा, तरच त्यांची चौकशी योग्य दिशेने होईल, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. 

 मुंबई : उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या 1 जानेवारी 1915 पासून या कार्यकाळातच 12 हजार 421 हेक्‍टर जमीन विनाअधिसूचित करण्यात आली असून यात कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे देसाई यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी त्यांचा राजीनामा घ्यावा, तरच त्यांची चौकशी योग्य दिशेने होईल, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. 

या प्रकरणी सरकारने आज निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली असून त्यावरही मुंडे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रकारची एक सदस्यीय समिती करून सरकार देसाई यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला आहे. 

अशा चौकशीत कागद पत्रे उपलब्ध करून देणे, साक्षी नोंदवणे ही कार्यवाही विभागाचे अधिकारी करणार आहेत, या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे, त्यांच्या चौकशीचे अधिकार , गोपनीय अहवाल ( CR ) लिहिण्याचे अधिकार त्या विभागाच्या मंत्र्यांना असतात, त्यामुळे हे मंत्रिपदावर असताना त्यांच्या विभागाचे अधिकारी त्यांच्या विरुद्ध साक्ष कशी देऊ शकतील, कागदपत्रे कशी पुरवतील, म्हणजेच ही चौकशी निव्वळ फार्स ठरेल, निष्पक्षपतीपणे होऊ शकणार नाही, म्हणून हा प्रश्न निव्वळ नैतिकतेचा नाही, दबाव विरहित चौकशी साठी मंत्र्यांनी पदावरुन दूर होणे आवश्‍यक आहे. 

जे मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई टाळण्यासाठी एवढा दबाव आणू शकतात ते अधिकाऱ्यांना कधीही निष्पक्ष चौकशी करू देणार नाहीत, त्यामुळे देसाई यांच्या राजीनामा घेऊनच त्यांच्या निर्णयाची चौकशी करावी अशी मागणीही मुंडे यांनी केली आहे. 

सरकारने आज नेमलेल्या समितीकडून केवळ मौजेगुंदाळा आणि वाडीवारे येथील अधिग्रहित जमीन गैर अधिसूचित करण्याच्या प्रकरणाचाच नव्हे तर मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळातील जमीन गैर अधिसूचित करण्याच्या संपूर्ण निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने यात बगल दिली असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला आहे.  

संबंधित लेख