st, sc organation, mumbai news | Sarkarnama

अनुसूचित जाती-जमातीचा निधी वळविण्यास दलित, आदिवासी संघटनांचा विरोध 

सरकारनामा ब्युरो 
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेसाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण निधीतून एक हजार कोटी रुपये वळविण्यासाठी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विविध दलित, आदिवासी समाजाच्या राजकीय पक्षसंघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 
शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली पाहिजे त्यासाठी वेगळी तरतूद सरकारने करावी, पण दलित आदिवासींच्या बजेटवर कुऱ्हाड मारू नये अशी प्रमुख मागणी या संघटनांकडून केली जात आहे. 

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेसाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण निधीतून एक हजार कोटी रुपये वळविण्यासाठी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विविध दलित, आदिवासी समाजाच्या राजकीय पक्षसंघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 
शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली पाहिजे त्यासाठी वेगळी तरतूद सरकारने करावी, पण दलित आदिवासींच्या बजेटवर कुऱ्हाड मारू नये अशी प्रमुख मागणी या संघटनांकडून केली जात आहे. 

सरकारने दलित आणि आदिवासी विकासाच्या योजनाची एकीकडे अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक रोखून ठेवत दुसरीकडे मात्र त्यांच्या विकासासाठी असलेला उपयोजनेचा निधी मात्र शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीसाठी वळवला असून त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासाला मोठी खीळ बसणार असल्याने त्याविरोधात मुंबईत सर्वपक्षीय संघटना गुरुवारी मुंबईत मोर्चा काढणार आहेत. तर ठाणेसह कल्याण डोंबिवली शहराच्या वतीने भव्य निषेध मोर्चा काढून तहसीलदार यांना निवेदन देण्यासाठी नुकतीच एक बैठक कल्याण येथे सम्राट अशोक मित्र मंडळ, कल्याण रेल्वे कोर्ट जवळ येथे झाली आहे. 

याबाबत आज सांयकाळी मुंबईत विक्रोळी आणि दादर येथे विविध संघटनांच्या बैठका होणार असल्याची माहिती इंडियन सोशल मूव्हमेंटचे प्रमुख आनंदा ओव्हाळ यांनी दिली. 

अनुसूचित जाती व आदिवासींच्या कल्याणासाठी असलेला निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी न वळविता त्यांच्या कल्याणासाठीच खर्च करावा, यासंदर्भात काल मुख्यमंत्री निवासस्थानी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आमदार प्रकाष गजभिये यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा करून आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व ओरिसा राज्याच्या धर्तीवर राज्यातही नवीन कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यानी यावर लवकर निर्णय घेतला नाही तर त्याविरोधात आपण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू इशारा गजभिये यांनी दिला आहे. 

16 आक्‍टोबर रोजी राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभाग व सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजने अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करण्याकरिता आदिवासी विभागाने 1000 कोटी निधी मंजूर करण्यात आले आहे, व तूर्तास 50 टक्के इतका निधी म्हणजेच 500 कोटी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 

दलित,आदिवासींचे बजेटचे आणि उपयोजनेचे पैसे इतरत्र वळवू नये, तसेच बौद्ध अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती करिता बजेटचा कायदा करावा आदी मागण्या या दरम्यान केल्या जाणार असल्याचेही ओव्हाळ यांनी सांगितले.  

संबंधित लेख