Special session for GST bill | Sarkarnama

जीएसटी बीलसंदर्भात लवकरच विशेष अधिवेशन 

महेश पांचाळ : सरकारनामा न्यूज ब्युरो 
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

मुंबई महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प 36 हजार कोटी रुपयांचा असून महापालिकांच्या उत्पन्नापैकी सर्वाधिक उत्पन्न जकातीपोटी मिळते. त्यामुळे जीएसटी लागू केल्यानंतर महापालिकेला अन्य स्त्रोतातून राज्य सरकारला मदत करुन द्यावी लागणार आहे. 

राज्याच्या अर्थखात्यांकडून बैठकांना वेग 

 

मुंबइं ता. 21: राज्यातील फडणवीस सरकारकडून जीएसटी  बिलासंदर्भात  महिन्याभरात विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याचे समजते. केंद्राच्या जीएसटी कायद्यातंर्गत राज्याच्या सूचना मागविण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत . अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी यासंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली असून, अधिवेशनात सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला जाईल. 

केद्रातील भाजपाप्रणित सरकारने देशात जीएसटी कार्यप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, जीएसटी लागू केल्यास राज्य सरकारचे उत्पन्न बुडविण्याची शक़्यता असल्याने महाराष्ट्र, गुजरातसह अनेक राज्यांनी या कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतची विनंती केंद्र सरकारला केली होती. त्यानुसार, केंद्र सरकारने 31 मे 2017 पुर्वी राज्य सरकारनी जीएसटीसंदर्भातील मसुदा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जीएसटीसंदर्भात विधेयक अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांनी यापुर्वी विधीमंडळात सादर केले होते. परंतु, जीएसटीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होणार असल्याचे दिसून आल्यानंतर, हे विधेयक अद्याप मंजूर होउ शकलेले नाही.

 समुद्र किनारपट्टीवरील महसुल कोणी जमा करावा यापासून ते अनेक वस्तूंच्या जीएसटीमध्ये समावेश करावा की नाही, यासंदर्भात अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बारिकसारीक गोष्टींचा अभ्यास करुन राज्याच्या उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होउ नये हे विचारात घेवून जीएसटी संदर्भातील मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर अर्थमंत्री मुनंगटीवार यांच्या उपस्थितीत पुन्हा एकदा आज चर्चा केली जाणार आहे. जीएसटी लागू केले तर मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नावर कसा परिणाम होतो, याचे उदाहरणे पाहावयाचे झाल्यास, जकात कर रद्द करावा लागणार आहे. मुंबई महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प 36 हजार कोटी रुपयांचा असून महापालिकांच्या उत्पन्नापैकी सर्वाधिक उत्पन्न जकातीपोटी मिळते. त्यामुळे जीएसटी लागू केल्यानंतर महापालिकेला अन्य स्त्रोतातून राज्य सरकारला मदत करुन द्यावी लागणार आहे. 

 

करप्रणालीत समानता येण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारला मिळणाऱ्या अनेक उपन्नाचे मार्ग केंद्राच्या अखत्यारीत येणार असून त्याबदल्यात केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला आर्थिक उत्पन्नाचा वाटाही देण्यात येणार आहे.

संबंधित लेख