solapur politics | Sarkarnama

सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष "आदिनाथ'मध्ये गुंतल्याने कारभार ठप्प 

संतोष सिरसट 
रविवार, 14 मे 2017

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे हे करमाळा तालुक्‍यातील आदिनाथ साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत गुंतल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा गाडा "आदिनाथ'च्या आखाड्यात रुतला आहे. 

सोलापूर : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे हे करमाळा तालुक्‍यातील आदिनाथ साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत गुंतल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा गाडा "आदिनाथ'च्या आखाड्यात रुतला आहे. 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून शिंदे यांची 21 मार्चला निवड झाली. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात विषय समिती सभापतींच्या निवडी झाल्या. मागील महिन्यात झालेल्या विषय समिती सदस्यांच्या निवडीवरून जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणात राजकारण झाले. त्यामुळे या निवडी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. त्यावर अध्यक्षांनी एक पाऊल मागे घेत पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाने विषय समित्यांवर असलेले सदस्य निश्‍चित केल्यामुळे विषय समित्या गठित झाल्या आहेत. विषय समित्यांच्या बैठकाही आता सुरू होतील. 

जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने अंदाजपत्रक मंजूर केले आहे. मात्र, त्याला सर्वसाधारण अवलोकनार्थ ठेवावे लागते. पण ते अद्यापही ठेवले नाही. त्याचा परिणाम सेस फंडातील निधी खर्चावर होण्याची शक्‍यता आहे. आतापर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अंदाजपत्रक न ठेवल्यामुळे त्याच्यासाठी आता विशेष सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागणार आहे. "आदिनाथ'साठी गुरुवारी (ता. 18) मतदान होत आहे. त्यानंतर श्री. शिंदे हे त्या प्रक्रियेतून मुक्त झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेची तारीख निश्‍चित होण्याची शक्‍यता आहे. 

सेस फंडावर परिणाम 
डिसेंबर महिन्यात शासनाने लाभार्थ्यांना वस्तू न देता त्याचे पैसे थेट संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा मोठा विपरीत परिणाम जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडावर झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सेसचा मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक राहण्याची शक्‍यता आहे. तो निधी पुढील वर्षात वर्ग करावा लागणार आहे. एकूणच जिल्हा परिषदेत नवे कारभारी येऊन जवळपास पावणेदोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मात्र, अद्यापही सगळी प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवरच अडकून पडली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार ठप्प झाला आहे. 

टंचाईची बैठकही फक्त करमाळ्याचीच 
अध्यक्षपदाचा पदभार घेतल्यानंतर श्री. शिंदे यांनी तालुकानिहाय टंचाईच्या बैठका घेण्याचे निश्‍चित केले होते. त्याची सुरवातही करमाळा तालुक्‍यातून झाली होती. मात्र, त्यानंतरच्या पावणेदोन महिन्याच्या कालावधीत दुसऱ्या तालुक्‍याची टंचाई बैठक घेण्यासाठी त्यांनाच वेळच मिळाला नाही. 
 

संबंधित लेख