soil lab | Sarkarnama

राज्यातील फिरत्या प्रयोगशाळा बंद ; दोन कोटी 80 लाख पाण्यात

ब्रह्मदेव चट्टे
शनिवार, 15 एप्रिल 2017

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे असल्याचे सांगणाऱ्या सत्ताधारी व विरोधकांचा बुरखा कॅंगच्या अहवालाने फाटला आहे. शेतीच्या विकासासाठी माती परीक्षण करण्यासाठी सरकारने मानव विकास मिशन अंतर्गत खरेदी केलेल्या आठ फिरत्या माती परीक्षण प्रयोगशाळा त्रुटीपूर्ण नियोजनातल्या त्रुटी आणि ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे बंद पडल्या असून त्यावरील 2 कोटी 80 लाख रुपयांचा खर्च "पाण्यात' गेल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल यांनी त्यांच्या अहवालात ठेवला आहे. 

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे असल्याचे सांगणाऱ्या सत्ताधारी व विरोधकांचा बुरखा कॅंगच्या अहवालाने फाटला आहे. शेतीच्या विकासासाठी माती परीक्षण करण्यासाठी सरकारने मानव विकास मिशन अंतर्गत खरेदी केलेल्या आठ फिरत्या माती परीक्षण प्रयोगशाळा त्रुटीपूर्ण नियोजनातल्या त्रुटी आणि ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे बंद पडल्या असून त्यावरील 2 कोटी 80 लाख रुपयांचा खर्च "पाण्यात' गेल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल यांनी त्यांच्या अहवालात ठेवला आहे. 

सध्या विरोधी बाकावर असलेल्या आमदारांच्या काळात जुलै 2011 मध्ये या माती परीक्षण प्रयोगशाळा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली होती. त्या नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा पोत आणि मातीचा दर्जा यानुसार पीक आणि खतांचे किंवा रासायनिक बाबींचा वापर करण्यास शिकवावे जेणे करून उत्पादनात वाढ केली जाईल असा आशावाद ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार अकोला येथील पंजाबराव कृषी विद्यापीठात आठ फिरत्या प्रयोगशाळांसाठी व्हॅंन घेण्यात आल्या. त्यावर 2 कोटी 80 लाख रूपये खर्च करून त्या सन 2013-2014 मध्ये कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जून 2016 पर्यंत या फिरत्या प्रयोगशाळांना जे लक्ष्य देण्यात आले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे आढळून आल्याचे कॅंगच्या अहवालात सरकारच्या कारभार ताशेरे ओढले आहे. विशेष म्हणजे या फिरत्या प्रयोगशाळांचा खर्च वाया गेल्याची बाब विद्यापीठानेही मान्य केल्याने त्याबाबत शासनाला कळविण्यात आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या कारभारावर टीका करत विरोधकांची संघर्ष यात्रा जोरात सुरू आहे. तर गेल्या पंधरा वर्षाच्या कारभाराचा दाखला देत आपले अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत. मात्र भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या अहवालाने सर्वांचे अपयश या निमित्ताने समोर आले आहे. यामुळे सरकारच्या कार्यतत्परतेवर कॅगने ताशेरे ओढल्याने शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या गप्पा म्हणजे बोलाचाच भात अन्‌ बोलाचीच कडी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 
 

संबंधित लेख