Social justice department scheme for backward class industrialists | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

नगरमध्ये दुपारी तीन वाजेपर्यंत 45 % मतदान
सातारा सातारा लोकसभा मतदारसंघ ३ वाजेपर्यंत ४३ .१४ टक्के मतदान
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात दुपारी तीन वाजेपर्यंत 45 टक्के मतदान
रावेर लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत 38.12% मतदान
जळगाव लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत 37.24% मतदान
रायगड मध्ये तीन वाजेपर्यंत 38.46 टक्के मतदान
बारामतीत ३ वाजेपर्यंत ४१.७५ टक्के मतदान
पुण्यात ३ वाजेपर्यंत ३३.०४ टक्के मतदान
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत झालेले मतदान 45.10 टक्के

मागासवर्गीयातून उद्योजक बनविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची महत्वाकांक्षी  योजना 

गोविंद तुपे : सरकारनामा ब्युरो 
रविवार, 25 जून 2017

मुंबई  : मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक तयार करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने एक नविन महत्वकांक्षी योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेच्या आराखड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही बदलही सुचविले आहेत.

 त्याच अनुशंगाने मंत्रालयात शुक्रवारी सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य स्तरीय बॅंकर कमिटीच्या पदाधिका-यांमध्ये महत्वपूर्ण बैठक झाली. विशेष म्हणजे ही योजना राबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची तयारीही बॅंकांनी दाखविल्याचे समजते आहे. 

मुंबई  : मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक तयार करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने एक नविन महत्वकांक्षी योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेच्या आराखड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही बदलही सुचविले आहेत.

 त्याच अनुशंगाने मंत्रालयात शुक्रवारी सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य स्तरीय बॅंकर कमिटीच्या पदाधिका-यांमध्ये महत्वपूर्ण बैठक झाली. विशेष म्हणजे ही योजना राबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची तयारीही बॅंकांनी दाखविल्याचे समजते आहे. 

आघाडी सरकारच्या काळात मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना सात कोटी रूपयांपर्यंत क़र्ज़ पुरवठा करण्यात आला होता. पण राजकीय नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी या योजनेतील पैसे लाटले आणि उद्योगही उभारले नाहीत. त्यामुळे सरकारने ही योजना गुंडाळली होती. 

याच योजनेला पर्यायी म्हणून ही नविन योजना आणली जात आहे. यामध्ये राज्य सरकार, बॅंका, डिक्की (दलित उद्योजकांची संस्था) यासर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. योजना यशस्वीपणे पार पाडण्याठी विविध टप्प्यावर संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात उडालेला योजनेचा बोजवारा पुन्हा उडू नये याची काळजी सरकारी पातळीवर घेतली जात आहे. 

या योजनेत व्यक्तीगत पातळीवर उद्योग करणार-या व्यक्तीला दोन कोटी पर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तर नोंदणीकृत कंपनीला पाच कोटी आणि औद्योगिक सहकारी संस्थांना सात कोटी पर्यंत कर्जाचे वाटप केले जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली. 

 

संबंधित लेख