मागासवर्गीयातून उद्योजक बनविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची महत्वाकांक्षी  योजना 

मागासवर्गीयातून उद्योजक बनविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची महत्वाकांक्षी  योजना 

मुंबई  : मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक तयार करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने एक नविन महत्वकांक्षी योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेच्या आराखड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही बदलही सुचविले आहेत.


 त्याच अनुशंगाने मंत्रालयात शुक्रवारी सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य स्तरीय बॅंकर कमिटीच्या पदाधिका-यांमध्ये महत्वपूर्ण बैठक झाली. विशेष म्हणजे ही योजना राबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची तयारीही बॅंकांनी दाखविल्याचे समजते आहे. 

आघाडी सरकारच्या काळात मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना सात कोटी रूपयांपर्यंत क़र्ज़ पुरवठा करण्यात आला होता. पण राजकीय नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी या योजनेतील पैसे लाटले आणि उद्योगही उभारले नाहीत. त्यामुळे सरकारने ही योजना गुंडाळली होती. 


याच योजनेला पर्यायी म्हणून ही नविन योजना आणली जात आहे. यामध्ये राज्य सरकार, बॅंका, डिक्की (दलित उद्योजकांची संस्था) यासर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. योजना यशस्वीपणे पार पाडण्याठी विविध टप्प्यावर संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात उडालेला योजनेचा बोजवारा पुन्हा उडू नये याची काळजी सरकारी पातळीवर घेतली जात आहे. 

या योजनेत व्यक्तीगत पातळीवर उद्योग करणार-या व्यक्तीला दोन कोटी पर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तर नोंदणीकृत कंपनीला पाच कोटी आणि औद्योगिक सहकारी संस्थांना सात कोटी पर्यंत कर्जाचे वाटप केले जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली. 


 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com