मनमानी शुल्कवाढीवर आता सिस्कॉमचा उतारा

मुंबई -  राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते बारावीच्या पर्यंतच्या सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शुल्कवाढ आणि त्यासाठीच्या अनागोंदीवर पुण्यातील सिस्कॉम संस्थेने उतारा काढला आहे. शुल्क किती आणि कसे असावे यासाठी राज्यभरातील शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्क पद्धतीचा अभ्यास करून त्यासाठीचा एक अहवाल संस्थेने तयार केला असून येत्या आठवड्यात तो शालेय शिक्षण विभागाला सादर करण्यात येणार आहे.

या अहवालामुळे राज्यात पहिल्यांदाच शुल्क नियमनासाठी नियमावली तयार करण्यास आणि शुल्कासंदर्भात एकच पॅटर्न तयार करण्यास शालेय शिक्षण विभागाला मोठी मदत मिळणार आहे. राज्यात सुरू असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या अनुदानित, विनाअनुदानितसह इतर शिक्षण मंडळाच्या शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आणि पूर्व प्राथमिकच्या शाळांमध्येही शुल्क आकारणीसाठी कोणतीही नियमावली नाही. यामुळे विनाअनुदानितसह अनेक ठिकाणी अनुदानित शाळांमध्येही मनमानी शुल्क आकारणी केली असून त्याचा भूर्दंड राज्यातील लाखो पालकांना सोसावा लागत आहे.

या मनमानी शुल्क आकारणीसाठी मागील काही वर्षांत राज्यभरातील पालक संघटनांकडून आंदोलने करून त्यासाठीचे लाखो निवेदनेही सरकारकडे देण्यात आली असली तरी या सरकारला मनमानी शुल्कवाढ रोखता आली नाही. शिवाय कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांवर मनमानी शुल्काचा ठपका ठेवून कारवाईही करता आली नाही. यामुळे राज्यातील लाखो पालकांमध्ये या मनमानी शुल्कांच्या विरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सर्वच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शास्त्रोक्‍त पद्धतीची एक समान शुल्क रचना पद्धती असावी तसेच आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शुल्कांसाठीचा अहवाल संबंधित संस्थांनी धर्मादाय अथवा शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करावे यासाठीच्या शिफारसी सिस्कॉमने आपल्या अहवालातून केल्या आहेत. त्यासोबतच शुल्क ठरविण्यासाठीचे निकष, त्यासाठीची समिती आणि तिचे कर्तव्य, अधिकार काय असतील यासाठीचीही एक नियमावली संस्थेने आपल्या अहवालात तयार केली आहे.

2014 च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार दोन वर्षाला 15 टक्‍के शुल्कवाढ करण्याची मुभा देण्यात आली असली तरी त्या तुलनेत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांचाही विचार होत नाही, यामुळे हे शुल्क साधारणपणे 13 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसावे, मात्र अधिकच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यासाठी 5 टक्‍के अधिकचे शुल्क आकारण्याची मुभा द्यावी, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील अनुदानित,विनाअनुदानित खासगी शाळा-महाविद्यालयांतील भरमसाठ शुल्क आकारणीला आळा घालण्यासाठी 2014 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-7 हा लागू असला तरी त्याची कुठेही अंमलबजावणी होत नाही, यामुळे शिक्षण संस्थांच्या शुल्कवाढीला लगाम घालण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा ही कुचकामी ठरत आहे. या अधिनियमाची साधी माहितीही अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते शाळांनाही नसल्याने याविषयी राज्यात मोठ्या प्रमाणात संभ्रम असून त्यावर एक उपाय काढण्यासाठी आम्ही सर्वकष असा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संमती दर्शवली असल्याने त्याचा लाभ राज्यातील लाखो पालकांना होईल आणि त्यासोबतच शुल्क आकारणीसाठीचे एक पॅटर्न राज्यात तयार होईल असा विश्‍वास वाटतो.
- राजेंद्र धारणकर,अध्यक्ष, सिस्कॉम,