singhal and satra district | Sarkarnama

श्‍वेता सिंघल यांनी पाटणच्या तहसीलदारांचे अधिकार काढले

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर 2018

पाटण : पाटण तालुक्‍यात प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व कर्मचारी यांच्यातील संघर्षामुळे येथील तहसिल कार्यालयातील कामकाजाचा बोजवारा उडाला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी पाटणच्या तहसिलदारांकडुन गौण खणिज, कुळकायदा व वतनी जमिनीच्या परवानगीचे अधिकार काढून घेतले आहेत. तसेच एकमेकांवर केलेल्या तक्रारींवरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन नायब तहसिलदारांच्या बदल्याही केल्या आहेत. 

पाटण : पाटण तालुक्‍यात प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व कर्मचारी यांच्यातील संघर्षामुळे येथील तहसिल कार्यालयातील कामकाजाचा बोजवारा उडाला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी पाटणच्या तहसिलदारांकडुन गौण खणिज, कुळकायदा व वतनी जमिनीच्या परवानगीचे अधिकार काढून घेतले आहेत. तसेच एकमेकांवर केलेल्या तक्रारींवरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन नायब तहसिलदारांच्या बदल्याही केल्या आहेत. 

पाटण महसूल विभागात गेल्या दीड वर्षांपासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यातंर्गत मतभेद आहेत. वेळेत काम होत नसल्याने नागरीकांना हेलपाटे मारावे लागत होते. त्यामुळे वेळ व पैसा नाहक खर्च होत होता. तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांकडुन सातबाऱ्यामध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करताना खातेदारांची दमछाक होत होती. तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांच्यात समन्वय नव्हता. तहसिलदार व नायब तहसिलदारांतील वाद व मतभेद चव्हाट्यावर आला होता. त्यातुन नायब तहसिलदारासह कर्मचारी वारंवार दीर्घ रजेवर जाण्याचे प्रमाण वाढले होते. 

अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात संवाद कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा देण्याचे प्रकार वाढले होते. कुळकायदा, वतनी जमिन यांच्या परवानगीसाठी खातेदारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. त्यातच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारींचा खच पडला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उशिरा शहाणपण सुचले असुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नायब तहसिलदार राजेश जाधव यांची सातारा मुख्यालयात व विजय माने यांची कराड प्रांताधिकारी कार्यालयात तडकाफडकी बदली केली आहे. पाटणच्या तहसिलदारांकडुन गौण खणिज, कुळकायदा व वतनी जमीनीच्या परवानगीचे अधिकार काढले घेतले आहेत. ते अधिकार प्रांताधिकारी यांच्याकडे वर्ग केले आहेत. गौण खणिज, कुळकायदा व वतनी जमीनीच्या परवानगी व गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करताना केलेली दिरंगाई तहसिलदारांना भोवली असल्याची चर्चा आहे. 

 

संबंधित लेख