पुणे पालिकेतील नेत्यांचा `डेटा करप्ट` प्रकरणी अचानक `आवाज बसला`

पुणे : महापालिकेच्या "डेटा करप्ट' प्रकरणातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे उघड होताच महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना कंठ फुटला. त्यांनी कारवाईसाठी हे प्रकरण उचलून धरले. मात्र आठ दिवसांतच या नेत्यांचे घसे बसले आहेत.

महापालिकेच्या कामकाजात दबदबा असलेले सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधक नव्हे तर पुणेकरांसाठी राखणदाराची भूमिका पार पाडणारे विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे, येनकेनप्रकारे प्रसशानाला नाकीनाऊ आणणारे कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे हे "डेटा करप्ट' प्रकरण लावून धरण्यात आघाडी राहिले; परंतु, चार-आठ दिवसांतच या पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनाविरोधातील रोष निवळला. आपली काही प्रकरणे उकरून काढली जाण्याच्या भीतीपोटीच पदाधिकारी प्रशासनापुढे नरमल्याचा संशय आहे. 

समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कर्जरोखे स्वरुपातील दोनशे कोटींसह महापालिकेच्या तब्बल सव्वापाच हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील हिशेबाच्या नोंदी गायब झाल्या आहेत. योजना, त्यांचे सल्लागारांवरील लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली. हे उद्योग अंगलट येण्याच्या शक्‍यतेने ते दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केल्याचा आरोप झाला.  महापालिकेकडील सॉफ्टवेअरमधील "डेटा करप्ट' उडविण्यात आला. मात्र, तो उडाल्याचे जाहीर करीत, "डेटा करप्ट' झाल्याचे भासविण्यात आले. या प्रकरणातील गैरव्यहाराचे आकडे जाहीर होऊ लागले तेव्हा, पदाधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे "इंटरेस्ट' घेत, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.

त्यावरून महापौर मुक्ता टिळक, भिमाले यांच्यासह विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे, कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, संजय भोसले, वसंत मोरे यांच्यासह माजी महापौर दत्ता धनकवडे, पृथ्वीराज सुतार, अविनाश बागवे, नीलिमा खाडे, मंजुषा नागपुरे, राणी भोसले, आरती कोंढरे यांनी सर्वसाधारण सभेत प्रश्‍नांची सरबत्ती करीत प्रशासनाला अर्थात "आयटी' विभागाला नाकीनऊ आणले. सदस्यांची आक्रमकता लक्षात घेऊन चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी संकेत दिले. चर्चा निवळताच आयुक्तांनी गंभीरपणे कारवाईचा विषय पुढे नेला नाही. तो पदाधिकारी "बॅकफूट'वर आले.

या घटनेच्या चौकशीसाठी भिमाले पुणे पोलिसांच्या साबयर शाखेपर्यंत पोचले. तेथूनही ते पुढे सरकलेले नाही. त्यातच, आता पदाधिकारी आता काहीच बोलायला तयार नाहीत. प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही, त्यापाठोपाठ पदाधिकारी एकाकी गप्प झाले आहेत. यांसदर्भात काही पदाधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण आम्ही आयुक्तांकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे सांगितले. या विषयावर खास सभा घेण्याची मागणी तुपे यांनी केली मात्र, त्याबाबत प्रशासनाने निर्णय घेतलेला नाही.