बेजबाबदार 53 आरटीओ अधिकाऱ्यांना घरी बसविणारे कर्वे आजोबा! 

पुणे : एसटी बसचे ब्रेक निकामी झाल्याने दुचाकीस्वार ठार, पीएमटी बसचा ब्रेक फेल झाल्याने पादचारी ठार, बस दरीत कोसळून दहा ठार, अशा शीर्षकाच्या बातम्या वाचायच्या आणि पुढे जायचे. अशा अपघातांत आपल्या जवळचे कोणी नातेवाईक असतील तर ही बातमी वाचून दुःखाचा कढ आणखी वाढवणार. आपल्या किंवा अपघातग्रस्ताच्या नशिबाला दोष देऊन गप्प बसायचे, हेच सर्वसामान्यांच्या नशिबी! 

या अपघाताला जबाबदार कोण याच्या मुळाशी जाण्याइतका वेळ आणि माहिती आपल्याकडे नसते. मात्र या अपघातांचे मूळ कारण शोधणारे श्रीकांत कर्वे या सिस्टिमशी गेली सहा वर्षे लढत आहेत. उच्च न्यायालयात चकरा मारत आहेत. परिवहन विभाग म्हणजेच आरटीओच्या हितसंबंधांशी टकरा घेत आहेत. वयाच्या 70 व्या वर्षीही हे काम ते तितक्‍याच काळजीने करत आहेत.

त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे उच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले. मात्र बथ्थड झालेली यंत्रणा हलली नाही. थातुरमातुर उपाय करून न्यायालयाचीच फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. हे देखील कर्वे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर कठोर झालेल्या न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी तंबी दिल्यानंतर एकूण 53 आरटीओ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने अधिकारी निलंबित झाल्याने हे खाते हादरले आहे. पण सुधारले आहे का, हे मात्र सांगू शकत नाही. 

कर्वे यांच्या या लढ्याची सुरवात एका अपमानामुळे झाली. त्यांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय होता. त्यांचे वाहन वार्षिक तपासणीसाठी पुणे आरटीओ कार्यालयात आणले होते. सकाळी अकरा वाजता ते हजर झाले होते. त्या वेळी हे पासिंगचे काम करणारा अधिकारी टेबलावर पाय ठेवून रूबाबत बसला होता. संध्याकाळचे सहा वाजले तरी कर्वे यांचे वाहन त्याने तपासणीसाठी घेतले नाही. एजंटाकडून येणारी कामे मात्र तो तत्परतेने करत होता. संध्याकाळी सहा वाजता कर्वे यांनी याबाबत त्याच्याकडे विचारणा केली असता त्याने 1100 रूपयांची मागणी केली. त्यावर चिडलेल्या कर्वे यांनी, भीक सकाळीच मागायची होती. मला सात तास बसवून आता भीक मागतोस? मी देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यावर चिडलेल्या त्या अधिकाऱ्याने कर्वे यांनाच दमबाजी केली आणि माझे कोणी वाकडे करणार नाही, अशी शेखीही मिरवली. तसेच अपमानास्पद शब्द वापरून त्यांची जवळपास हकालपट्टीच केली. संतापाने तापलेल्या कर्वे यांनी या अधिकाऱ्याला धडा शिकविण्याचा इरादा त्याच्यासमोरच व्यक्त केला आणि या लढ्याला सुरवात झाली.

 
कर्वे यांच्या अपमानापोटी सुरू झालेली ही लढाई अजून सुरूच आहे. आरटीओ अधिकारी हे बस किंवा इतर परमीटची वाहने न तपासताच पास करतात. त्यांच्या अशा बेजबाबदार कृत्यामुळे रस्त्यावर अपघात घडतात. एक अधिकारी दिवसात जास्तीत जास्त 35 ते 40 वाहने तपासणे शक्‍य असताना रोज 400 हून वाहने तपासली जात असल्याची आकडेवारी कर्वे यांनी गोळा केली. अनेकदा वाहन तपासणीसाठी न येताही त्यांचे पासिंग होत असल्याचे कर्वे यांनी दाखवून दिले. अशी धोकादायक वाहने इतर प्रवाशांच्या जिवाला कसे जबाबदार आहेत, हे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयात त्यांनी ही बाजू स्वतः मांडली. न्यायालयाने दोन ज्येष्ठ वकिलांना "अमॅक्‍युस क्‍युरी' (न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमले.) कर्वे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तथ्य असल्याचे आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने परिवहन विभागाला वाहने पासिंग करण्यासाठी काही आदेश दिले. 

त्यानुसार पासिंग करताना त्यांचे व्हिडीओ चित्रण करण्याचा प्रमुख आदेश होता. परिवहन सचिवांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यानुसार न्यायालयाने कर्वे यांची मूळ याचिका आदेश देऊन निकाली काढली. येथून पुढेच सारे रामायण घडले. 

प्रत्यक्षात काही ठिकाणी कॅमेरे लावलेच नव्हते. लावलेले कॅमेरे योग्य क्वॉलिटिचे नव्हते. काही बहाद्दरांनी स्वतःच्या मोबाईलवर चित्रण केल्याचे सांगितले. परिवहन निरीक्षकांनी ज्या वाहनांची तपासणी केली त्याच्या किमान दहा टक्के वाहने ही संबंधित निरीक्षकाच्या वरिष्ठांनी तपासल्याचे खोटे अहवाल दिले. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश देऊनही काहीच होत नसल्याचे कर्वे यांनी पुन्हा निदर्शनास आणून दिले. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी त्यावर परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तपासणी करायला सांगून कारवाईचे आदेश दिले. मात्र कोणीच कारवाई करत नसल्याने न्यायमूर्ती ओकांनी कडक शब्दांत झापले आणि परिवहन सचिवांवर अटक वॉरंट बजावण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर यंत्रणा हलली. गेल्या काही दिवसांत आतापर्यंत अशा कामचुकार 53 अधिकाऱ्यांना निलंबित झाले. 

अर्थात ही कारवाई पुरेशी नाही, असे कर्वे यांचे म्हणणे आहे. कारण तीन महिन्यांनंतर या निलंबितांना काम न करता पूर्ण वेतन द्यावे लागणार आहे. तसे निलंबित करताना सर्वांना सारखा न्याय लावलेला नाही. कोणाला निलंबित करायचे यावरूनही मलिदा खाण्यासाठी नवीन कुरण या विभागात सुरू झाल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनविले जात असून वरिष्ठांना मात्र हात लावला जात नसल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या वेतनावढी, बढत्या रोखण्याची कारवाई झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

कर्वे यांच्या याचिकेनंतर आता वाहने तपासणीसाठी ट्रॅक सुरू झाले आहेत. मात्र तेवढीच सुधारणा पुरेश नसल्याचे त्यांचे मत आहे. तसेच त्यांनी आता पीएमटीमुळे होत असलेल्या अपघातांचा विषय हाती घेतला आहे. वाढत्या वयामुळे इतकी धावपळ त्यांना शक्‍य होत नाही. मात्र एखादी स्वयंसेवी संस्था किंवा समाजासाठी काही करण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तींनी ही लढाई पुढे न्यावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी ते पूर्ण मदत करायला तयार आहेत. 

परिवहन खाते त्यांच्यावर चिडले आहे. त्यांना आमिष दाखवायचा प्रयत्न पुण्यातील काही अधिकाऱ्यांनी केला होता. न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या दाव्याच्या खर्चासाठी सरकारने एक लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला. मात्र तो देखील पाळला नसल्याने न्यायमूर्ती ओक यांनी सरकारी वकिलाला सुनावले होते. मात्र सरकारने जे सांगितले ती मी मांडतोय, अशी भूमिका वकिलाने घेतली. कर्वे यांना आरटीओ कार्यालयात धक्काबुक्कीचा प्रयत्न दुखावलेल्या काही लोकांनी केला होता. तरीही कर्वे यांनी आपला बाणा सोडलेला नाही. सामान्य माणसाची ताकद काय असते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.