मुंबई ः कफपरेड येथील समुद्रात भराव टाकून तेथे 300 एकर जागेवर सेंट्रलपार्क उभारले जाणार आहे. या प्रस्तावावर बुधवारी स्थायी समितीत विरोधकांनी आक्षेप घेतला. मात्र शिवसेना-भाजपने प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्याने प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यामुळे कफपरेड येथील सेंट्रलपार्क उभारण्याचा मार्ग मोकऴा झाला असतानाच रेसकोर्सच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थिमपार्क उभारण्याचे शिवसेनेच्या स्वप्न बारगळ्याची चर्चा पालिका वर्तळात सुरू झाली आहे.
रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्यात यावे अशी मागणी करणारे पत्र तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी दिले होते. रेसकोर्सवर थीमपार्क उभारण्याचा प्रस्ताव गटनेत्यातही मंजूर झाला होता. रेसकोर्सची टक्के जमीन सरकारची आहे. त्यामुळे नाहरकतीसाठी सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या जागेवर आंतराष्ट्रीय दर्जाचे पार्क उभारण्याचे स्वप्न शिवसेनेचे आहे.
मात्र हा प्रस्ताव शिवसेनेला अद्याप मार्गी लावता आलेला नाही. असे असताना कफपरेडमधील समुद्रात 300 एकर जागेवर भराव टाकून सेंट्रलपार्क उभारण्यासाठी सल्लागारासाठीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर करताना शिवसेनेला रेसकोर्सवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पार्कचा विसर पडला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कफपरेडमध्ये समुद्रात भराव टाकून सेंट्रल पार्क उभारण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला.
राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी समुद्रात भराव टाकून कफपरेडच्या जागी सेंट्रल पार्क उभारण्यावर तीव्र विरोध करून हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची सूचना केली. त्याला कॉंग्रेस, सपाने पाठिंबा दिला. मात्र शिवसेना -भाजपने सेंट्रलपार्कचे जोरदार समर्थन केले. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. कफपरेडमध्ये सेंट्रलपार्कचा उभारण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने रेसकोर्सवरील पार्काचे काय?, असा सवाल विरोधकांनी शिवसेनेला केला तेव्हा सत्ताधारी समितीत निरूत्तर झाल्याचे दिसले. त्यामुळे रेसकोर्सवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पार्क उभारण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न धुसर झाल्याची चर्चा पालिका वर्तळात आहे.
सल्लागारावर 3.87 कोटी खर्च होणार
सेंट्रल पार्कसाठी समुद्रालगत भराव टाकण्यासाठी मुंबई मेट्रोकरिता खोदण्यात येणाऱ्या भुयारांमधून निघणाऱ्या मातीसह इतर प्रकल्पांमधून येणारी माती आणि मुरुम वापरले जाणार आहे. याबाबत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था (नीरी) आणि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने तयार केलेल्या मूल्यमापन अहवालाचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करणे आणि निविदेचा मसुदा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. सल्लागारावर 3.87 कोटी खर्च होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.