shivsena satamkar coporator in dangerzone | Sarkarnama

शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांचे नगरसेवकपद धोक्‍यात 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 11 फेब्रुवारी 2019

मुंबई : महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांचे नगरसेवकपद धोक्‍यात आले आहे. बेकायदा बांधकामप्रकरणी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी प्रशासन लघुवाद न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने महासभेकडे परवानगी मागितली आहे.

सातमकर यांनी शीव कोळीवाडा येथील सरदारनगर क्रमांक 1 मध्ये अन्नदाता आहार केंद्राच्या नावे 600 चौरस फुटांचे बेकायदा बांधकाम केले आहे, असा दावा करत महापालिका निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी उमेदवार ललिता यादव यांनी दोन वर्षांपूर्वी लघुवाद न्यायालयात अर्ज केला होता.

मुंबई : महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांचे नगरसेवकपद धोक्‍यात आले आहे. बेकायदा बांधकामप्रकरणी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी प्रशासन लघुवाद न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने महासभेकडे परवानगी मागितली आहे.

सातमकर यांनी शीव कोळीवाडा येथील सरदारनगर क्रमांक 1 मध्ये अन्नदाता आहार केंद्राच्या नावे 600 चौरस फुटांचे बेकायदा बांधकाम केले आहे, असा दावा करत महापालिका निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी उमेदवार ललिता यादव यांनी दोन वर्षांपूर्वी लघुवाद न्यायालयात अर्ज केला होता.

न्यायालयाने महापालिकेला चौकशी करून भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त कार्यालयाने एफ उत्तर प्रभाग कार्यालयाकडून अहवाल मागवला होता.

संबंधित झुणका भाकर केंद्रासाठी 120 चौरस फुटांचे बांधकाम मंजूर आहे. परंतु, प्रत्यक्षात 600 चौरस फुटांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर बेकायदा मजलाही बांधण्यात आला आहे, असा अहवाल प्रभाग कार्यालयाने तयार केला आहे. 

हे बांधकाम नगरसेवक होण्यापूर्वीचे आहे, असा दावा सातमकर यांनी न्यायालयात केला होता. याप्रकरणी प्रशासनाने कायदेशीर बाबी पडताळून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

हे बेकायदा बांधकाम सातमकर नगरसेवक होण्यापूर्वीचे असले तरी पद मिळाल्यानंतरही बांधकाम कायम आहे. त्यामुळे महापालिका कायदा 1888 मधील कलम 18 नुसार त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करता येईल, अशी माहिती प्रशासनाने महासभेपुढे मांडली आहे. प्रशासनाने सातमकर यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी लघुवाद न्यायालयात अर्ज करण्याची परवानगी महासभेकडे मागितली आहे. त्यावर या महिन्यात निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.  

 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख