जात प्रमाणपत्राअभावी शिवसेनेला ग्रामपंचायत सत्तेची चिंता! 

नाशिक : जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल न केलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका शिवसेनेला बसण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यात तेवीसशे ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व धोक्‍यात आले आहे. यात बव्हंशी ग्रामपंचायतींत शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. या जागांवर फेरनिवडणुका झाल्यास उमेदवारांची शोधा शोध करण्याचे पक्षापुढे आव्हान ठरेल. यामध्ये एकंदरच ग्रामपंचायतीत प्राबल्य असलेल्या शिवसेनेला सत्ताहीन होण्याची भिती सतावायला लागली आहे. 

सहा महिन्याच्या कालावधीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यात चांदवड नगरपंचायतीच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नगराध्यक्षा रेखाताई गवळी यांना त्याची झळ बसणार आहे. त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असल्याने त्यांची धावपळ सुरु आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे तीन सदस्य, भाजप, शिवसेना प्रत्येकी चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा एक व दोन अपक्ष अशा तेरा नगरसेवकांचे पद रद्द अडचणीत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दोन हजार तीनशे ग्रामपंचायत सदस्य अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भागात शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे बव्हंशी सदस्य या पक्षाचे असल्याने त्यांची झोप उडाली आहे. पदे रद्द झाल्यास शिवसेनेत सत्तेची चिंता वाढणार आहे. 

जिल्ह्यात बारा हजार 777 लोकप्रतिनिधी आहेत. यातील आठ हजार 478 राखीव जागा आहेत. चार हजार 77 सदस्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले. एक हजार 382 सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत, 250 जणांनी सात महिन्यांत, 153 जणांनी 9 महिन्यांनी तर 311 जणांनी एक वर्षाने दाखले सादर केले. दोन हजार 305 सदस्यांनी अद्याप प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यांचे पद सध्या अडचणीत आहे. या सगळ्यांची धावपळ सुरु आहे. दाखला मिळवण्यासाठी त्यांची झोप उडाली आहे. 

आम्ही दाखले मिळावेत यासाठी मार्गदर्शन करीत आहोत. यामध्ये सरकार व प्रशासनाने त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे. आमचा पाठपुरावा सुरु आहे - जयंत दिंडे, जिल्हाप्रमुख शिवसेना.