मुंबईला प्राधान्य दिल्याने मराठवाड्यात शिवसेनेचे नुकसान

औरंगाबाद ः राज्यातल्या सर्व महापलिकांपेक्षा मोठे असलेले म्हणजे 37 हजार कोटींचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेपुढे अख्खा मराठवाडा, व उर्वरित महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडण्याचे परिणाम शिवसेनेला भविष्यात भोगावे लागणार असे दिसते.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व मुंबईसह दहा महापालिकांच्या निवडणूका एकाच वेळी झाल्याने शिवसेनेला याचा सर्वाधिक फटका बसला. मिनी विधानसभा व आगामी निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांकडे बघितले जाते पण शिवसेनेने "मुंबई फर्स्ट' म्हणत उर्वरित महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले.

मोदी लाटेतही भक्कम पाय रोवून 63 आमदार निवडून आणणाऱ्या शिवसेनेला नगरपालिकेपाठोपाठ जिल्हा परिषद निवडणुकीत देखील मात्र मार खावा लागला. 2012 मध्ये 102 सदस्य संख्या असलेल्या मराठवाड्यातील आठही जिल्हा परिषदेत यंदा शिवसेनेला आपले पुर्वी इतके संख्याबळ राखता आले नाही उलट त्यात घट होऊन जालना (आता भाजपबरोबर युती नसल्याने इथे शिवसेनेला सत्ता मिळणार नाही.) व हिंगोलीची सत्ता देखील गमवावी लागली आहे.

लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणुकीत जेवढ्या ताकदीने शिवसेना उतरते तेवढी ताकद नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत नेते लावत नाही हा आतापर्यंतच अनूभव. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत याचा फटका शिवसेनेला बसला आणि भाजप राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष व नगरसेवकांसह पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला.

नगरपालिकेतील चूक शिवसेनेचे नेते जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत करणार नाही अशी अपेक्षा होती पण मुंबई महापालिकेपुढे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे व इतर नेत्यांनी मराठवाड्याला दुय्यम स्थान दिल्याची नाराजी शिवसैनिक आता व्यक्त करत आहेत.

भाजपकडून कुरघोडीचा प्रयत्न होत असताना शिवसेनेना नेतृत्वाने मात्र या लढाईकडे साफ दुर्लक्ष केले. मुंबईतील एकही मोठा नेता मराठवाड्यात फिरकला नाही. स्थानिक नेत्यांमधील गटबाजी, केवळ आपल्या मतदारसंघापुरता विचार केल्यामुळे शिवसेनेला नुकसान सोसावे लागले. गावागावातील शिवसैनिक आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कष्ट घेतले म्हणून शिवसेनेची इभ्रत राहिली अन्यथा मराठवाड्यातील शिवसेनेच्या बालेकिल्याला भाजपने हादरे तर दिलेच आहेत. वेळीच शिवसेनेच्या नेतृत्वाने याची दखल घेतली नाही तर मराठवाडा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता हा इतिहासच होऊन राहील.

पंचायत समित्या राखण्यात यश
शिवसेनेचे 2012 मध्ये जिल्हा परिषदेत 102 सदस्य निवडून आले होते, त्यात यंदा 16 ने घट होऊन ही संख्या 86 पर्यंत घसरली आहे. पंचायत समित्या राखण्यात मात्र शिवसेनेला यश आले आहे. गेल्यावेळी शिवसेनेची मराठवाड्यातील 76 पैकी 16 ठिकाणी सत्ता होती. 2017 मध्ये ती एकने कमी म्हणजे 15 पंचायत समितीमध्ये आली आहे. औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर, पैठण, कन्नड या औरंगाबाद जिल्ह्यासह गेवराई, जालना, बदनापूर, लोहा, हदगांव, हिंगोली, औंढा, परभणी, मानवत व पुर्णा पंचायत समित्यांवर भगवा फडकवण्यात शिवसेनेला यश आले आहे. गेल्यावेळच्या बहुतांश पंचायत समित्या शिवसेनेने राखल्या आहेत.

विकासकामांना जनतेची पावती
उलट भाजपने या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उचलला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गावागावात जाऊन सभा घेतल्या, केलेल्या विकासकामांचा लेखाजोखा मांडला आणि भविष्यात काय करणार हे सांगितले, त्याचा इम्पॅक्‍ट मतपेटीतून दिसला. औरंगाबाद, जालना, हिंगोली जिल्हा परिषदेत भाजपने शिवसेनेला मागे टाकत मोठ्या भावाची भूमिका वठवली. या शिवाय लातूरात स्पष्ट बहुमत मिळवत इतिहास घडवला.

 दुसरीकडे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना केलेली लाखांची रोख मदत, बि-बियाणे, दिवाळीत किराणा आणि फराळेचे केलेले वाटप, शेतकऱ्यांच्या हजारावर मुलामुंलीचे लावलेले सामुहिक विवाह या सगळ्या समाजकार्याचे रुपांतर शिवसेनेला मतांमध्ये करता आले नाही, किंवा लोक ते विसरले असे म्हणावे लागेल. क्षणिक मदतीपेक्षा भाजपने सरकारी पैशातून केलेली दिर्घकाळ परिणाम देणारी सिंचनाची कामे लोकांना अधिक भावली. दृष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाड्याला त्याचे तात्काळ परिणाम मुबलक पावसामुळे साठलेल्या पाणीसाठ्यातून दिसले आणि मतांचे सिंचन भाजपच्या वाट्याला आले. दिवसेंदिवस भाजपची वाढणारी ताकद आणि शिवसेनेचा कुमकुवतपणा भविष्यातील मोठ्या स्थित्यंतराची नांदी ठरणार आहे.
शिवसेनेला असा बसला फटका
शहर जि.प 2012 2017
औरंगाबाद 19 18
जालना 15 14
बीड 02 04
लातूर 05 01
उस्मानाबाद 14 11
नांदेड 09 10
परभणी 11 13
हिंगोली 27 15