shivsena criticizes mla yogesh tilekar | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

सांगलीची जागा मतभेद असतील तर आम्हाला नको : राजू शेट्टी. जागा काँग्रेसकडेच ठेवण्याचे संकेत

आमदार टिळेकरांच्या चालीने राजकीय विरोधक "जमीनदोस्त' : शिवसेनेचाही आता बाण 

ज्ञानेश सावंत
रविवार, 16 सप्टेंबर 2018

पुणे : येवलेवाडीच्या विकास आराखड्यावरून उठलेले राजकीय वादळ शांत होण्याचे नाव घेत नाही. हा विकास आराखडा आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला असला तरी स्थानिक पातळीवर आमदार योगेश टिळेकर हे यात लक्ष्य ठरत आहे.

आता शिवसेनेचे गंगाधर बधे यांच्या येवलेवाडीतील जमिनींवर टिळेकर यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आरक्षणे टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बधे यांनी योगेश टिळेकर यांच्या मातोश्री रंजना टिळेकर यांच्या विरोधात महापालिकेची निवडणूक लढविली होती. 

पुणे : येवलेवाडीच्या विकास आराखड्यावरून उठलेले राजकीय वादळ शांत होण्याचे नाव घेत नाही. हा विकास आराखडा आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला असला तरी स्थानिक पातळीवर आमदार योगेश टिळेकर हे यात लक्ष्य ठरत आहे.

आता शिवसेनेचे गंगाधर बधे यांच्या येवलेवाडीतील जमिनींवर टिळेकर यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आरक्षणे टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बधे यांनी योगेश टिळेकर यांच्या मातोश्री रंजना टिळेकर यांच्या विरोधात महापालिकेची निवडणूक लढविली होती. 

बधे यांनी हे आरोप सूडबुद्धिने केले आहेत. त्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकण्याचा माझा काही संबंध नाही. केवळ राजकारणातून मला बदनाम करण्यात येत आहे. बधे यांच्या मालकीच्या जागांची मला माहिती नाही. हा विकास आराखडा प्रशासनाने केला तेव्हा माझा त्याच्याशी काहीच संबंध नसल्याचे टिळेकर यांनी स्पष्ट केले. बधे यांचे सर्व आरोप त्यांनी फेटाळून लावले. 

बधे यांच्या म्हणण्यानुसार येवलेवाडीत त्यांच्या दहा एकर जागांवर आरक्षणे टाकण्यात आली. बधे यांनी 2017 मध्ये रंजना टिळेकर यांच्याविरोधात महापालिकेची निवडणूक लढविली होती. रंजना टिळेकर 11800 आणि बधे यांना 11500 मते मिळाली होती. कमी फरकाने त्यांचा पराभव झाला होता. या विरोधामुळे आमदार टिळेकर हे मला त्रास देत आहेत. माझ्या मिळकतींवर स्मशानभूमी, कचरा डेपो यासारखी आरक्षणे आहेत. हरकती-सूचनांमध्ये माझ्या मागणीची दखल घेतली नाही.

आमदार टिळेकर यांच्याविरोधात मनसेचे नगरसेवक वसंत मोरे यांनीही आरोप केले. भाजपचे खासदार संजय काकडे यांनीही त्यांना घरचा आहेर दिला आहे. हा आराखडा आता राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. तो मंजूर होऊन येईपर्यंत हा वाद आणखी रंगण्याची शक्‍यता आहे. 
 

संबंधित लेख