सिडकोची घरे फ्रीहोल्डः श्रेय घेण्यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये पुन्हा जुंपली 

औरंगाबादः शहरातील सिडको-हडकोच्या वसाहतीतील हजारो घरे व मालमत्ता लीज वरून फ्रीहोल्ड करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून आमची घरे फ्रीहोल्ड करा अशी मागणी मालमत्ताधारक तसेच राजकीय पक्षांनी लावून धरली होती. 

अखेर मंत्रीमंडळ बैठकीत सिडकोच्या मालमत्ता फ्रीहोल्ड करण्याचा निर्णय झाला आणि सिडको-हडकोवासीय खऱ्या अर्थाने घराचे मालक बनले. या निर्णयाचे श्रेय कुणाचे यावरून आता शिवसेना-भाजप या दोन पक्षांमध्ये पुन्हा जुंपल्याचे चित्र पहायला मिळतेय. 
 

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोची घरे व मालमत्ता फ्रीहोल्ड करण्चाया निर्णय जाहीर केल्यानंतर आज (गुुरुवारी) भाजपने सिडको कार्यालयासमोर फटाके फोडत पेढे वाटून आमच्या पाठपुराव्यामुळेच हा निर्णय झाल्याचे सांगत जल्लोष साजरा केला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे यांच्यासह भाजपचे नगरसेवक देखील त्यात सहभागी झाले होते. 

तर दुसरीकडे शिवसेनेने देखील आम्ही गेल्या दहा-बारा वर्षापासून या मागणीसाठी किती बैठका घेतल्या, कसा पाठपुरावा केला याचा पुरावा म्हणून वृतपत्रांमधील बातम्यांची कात्रणे, बैठकांचे फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल केले आहेत. एकंदरित फ्रीहोल्डचा निर्णय आणि श्रेय कुणाचे यावरून आता या दोन पक्षांमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. 

हे शिवसेनेचे यश- चंद्रकांत खैरे 
सिडको-हडकोवासियांना घराचा मालकी हक्क मिळावा यासाठी शिवसेना गेल्या अनेक वर्षांपासून नेटाने लढा देते आहे. मी स्वःत या विषयावर मुंबईत दहा ते बारा बैठका घेतल्या. बोर्डासमोर हा प्रश्‍न उपस्थित करून तो मार्गी लावण्यासाठी रेटा लावला. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांची शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन त्यांच्याकडे ही मागणी लावून धरली. फ्रीहोल्डचा आजचा निर्णय हा त्याचाच परिणाम आहे. 

शिवसेनेच्या सिडको-हडकोतील पदाधिकाऱ्यांनी देखील यासाठी अनेक आंदोलन, निवेदन देऊन सिडको प्रशासनाचे या महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे ऐनवेळी भाजपने याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये. 

आमच्या पाठपुराव्यामुळेच निर्णय- अतुल सावे 
सिडको-हडकोची घरे, मालमत्ता फ्रीहोल्ड करा ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या कामाला वेग आला. पुर्वी याचा पाठपुरावाच होत नव्हता, त्यामुळे फ्रीहोल्डचा निर्णय रखडला. पण मी आमदार झाल्यानंतर आमच्या बोर्डाच्या मंदाताई म्हात्रे यांच्या सोबत आम्ही वारंवार मुख्यमंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांच्या समोर फ्रीहोल्डचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. 

एवढ्यावरच आम्ही थांबलो नाही तर कधी प्रत्यक्ष मुंबईत जाऊन तर कधी फोनवरून या प्रश्‍नाचे काय झाले याचा सातत्याने पाठपुरावा करत गेलो. अखेर आमच्या प्रयत्नांना यश आले आणि मंत्रीमंडळ बैठकीत सिडकोच्या फ्रीहोल्डचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यामुळे खरे श्रेय शिवसेनेचे की भाजपचे असा वाद न घालता नागरिकांचे स्वप्न पुर्ण झाले याचेच मोठे समाधान आहे.