shivsena and bjp about water crisis in Pune | Sarkarnama

शिवतारे म्हणतात पाणीकपातीमागे राजकीय वाद नाही... पण भाजपचे म्हणणे नियोजनाला वेळ हवा 

उमेश घोंगडे
शुक्रवार, 12 ऑक्टोबर 2018

पुणे : कालवा समितीत झालेल्या पाणी कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना पुणेकरांना या विषयी पुरेशा वेळेत माहिती देणे अपेक्षित होते. तसेच कपात करून पाणी वितरणाचे वेळापत्रक तयार करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा होता. अचानकपणे पाणी कपात करणे योग्य नाही, असे भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी आज स्पष्ट केले. दुसरीकडे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी या कपातीत राजकीय वाद नसल्याची भूमिका मांडली.

पुणे : कालवा समितीत झालेल्या पाणी कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना पुणेकरांना या विषयी पुरेशा वेळेत माहिती देणे अपेक्षित होते. तसेच कपात करून पाणी वितरणाचे वेळापत्रक तयार करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा होता. अचानकपणे पाणी कपात करणे योग्य नाही, असे भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी आज स्पष्ट केले. दुसरीकडे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी या कपातीत राजकीय वाद नसल्याची भूमिका मांडली.

पाटबंधारे विभागाने अचानक पाणी कपात केल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून पुण्यात पाणी पुरवठा विस्कळित झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोगावले यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली. 

जलसंपदा विभागाने पुणेकर जास्त पाणी वापरतात, असे गृहित धरून पाण्याचे नियोजन कालवा समितीच्या बैठकीत ठरवले. त्यानंतर दोनच दिवसांत पुण्यातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याने पुणेकरांत संताप व्यक्त होत आहे. त्यात सत्ताधारी भाजपचे नेते पाणीकपात झाली की नाही, यावर उलटसुटल प्रतिक्रिया देत असल्याने आणखीनच गोंधळ उडाला.

याबाबत गोगावले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कपातीच्या तयारीसाठी जलसंपदा विभागाने अधिक वेळ देण्याची गरज व्यक्त केली. शिवसेना आणि भाजपमधील वादाची पार्श्वभूमी पाणीकपातीमागे आहे का, असे गोगावले यांना विचारले असता त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. 

जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पुणेकरांनी रोज ११५० एमएलडी पाणी वापरावे, अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर लगेच पाणीकपात लागू झाल्याने सारे खापर शिवतारे यांच्यावर फुटत आहे. याबाबत शिवतारे यांनी सांगितले की पुढील दहा महिन्यांचा विचार करून पाण्याचे नियोजन करण्याची वेळ आली आहे. ते केले नाही तर जूनमध्ये पाण्याची अभुतपूर्व टंचाई होईल. ते गृहित धरूनच पुणे पालिकेला पाण्याचा कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. यात राजकीय वाद काहीच नाही. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे कालवा समितीचे अध्यक्ष होते. सर्वांनी साधकबाधक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.

संबंधित लेख