shivsena | Sarkarnama

शिवसेनेच्या कर्जमाफी आक्रोशाला "औचित्य'चा उतारा 

ब्रह्मदेव चट्टे : सरकारनामा ब्युरो 
गुरुवार, 23 मार्च 2017

मुंबई  : विधानसभेच्या आजच्या बाराव्या दिवशी अर्थसंकल्प चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे संतापलेल्या शिवसेना आमदारांना विधानसभेचे कामकाज संपता-संपता औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे कर्जमाफीची मागणी नोंदविण्याची संधी सरकारने दिली. परंतु सरकारने त्यावर कोणतेही निवेदन केले नसल्याने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. विधानसभेचे दिवसभराचे कामकाज पूर्ण झाल्याने सभाग्रह स्थगित करण्यात आले. 

मुंबई  : विधानसभेच्या आजच्या बाराव्या दिवशी अर्थसंकल्प चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे संतापलेल्या शिवसेना आमदारांना विधानसभेचे कामकाज संपता-संपता औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे कर्जमाफीची मागणी नोंदविण्याची संधी सरकारने दिली. परंतु सरकारने त्यावर कोणतेही निवेदन केले नसल्याने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. विधानसभेचे दिवसभराचे कामकाज पूर्ण झाल्याने सभाग्रह स्थगित करण्यात आले. 

काल( ता.22) विधानसभेत विरोधी पक्षाने कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने अर्थसंकल्पीय चर्चा उरकण्यात आली. परंतु शिवसेनेने आक्षेप घेतल्यानंतर कामकाज संपताना शिवसेना आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना कर्जमाफीवर भूमिका मांडण्याची संधी दिली. त्यानंतर बोलताना डॉ. जयप्रकाश मुंदडा म्हणाले, की कर्जमाफी झालीच पाहिजे अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. परंतु अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद करून दिली नाही. सुटीच्या दिवसात मतदारसंघात लोकांच्या प्रश्नांना तोंड देणे मुश्‍कील झाले होते. लोकप्रतिनिधींवर रोष निर्माण झाला आहे. "धन्याला धतुरा, चोराला खजिना' दिल्याची भावना व्यक्त होत आहे . ऑनलाइन लॉटरीचे 1100 कोटी वसूल करत नाही. मग कारखानदारांचे पैसे माफ केले? मग शेतकऱ्याला कर्जमाफी का नाही. शेतकरी वाचला तर देश वाचेल. चांगला पाऊसपाणी होऊनही नोटाबंदीने शेतकरी लुटला गेल्याचे त्यांनी सांगितले. अनिल कदम म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे सरकारकडे लक्ष लागून राहिले आहे. शेतकरी अडचणीत असताना सरकार शांत कसे बसू शकते. केंद्राकडून आश्वासन मिळाले. परंतु अजूनही दिलासा नाही. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीची घोषणा केली.

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना 1 लाख 14 हजार कोटींचे कार्पोरेट कर्ज माफ होताना शेतकऱ्यांनी काय पाप केले ते स्पष्ट कण्याचा आग्रह धरला. उद्योजकांचे कर्ज राइट आँफ केले तसेच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी अनिल कदम यांनी केली. शंभुराज देसाई यांनी केंद्राकडे शिष्टमंडळ गेले, उत्तरप्रदेशाला वेगळा न्याय महाराष्ट्राला वेगळा न्याय असे का ? शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहिला पाहिजे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा अर्थसंकल्पातून उभारणे आवश्‍यक होते. बोटावर मोजल्या जाणाऱ्या उद्योजकांना कोट्यवधीची कर्जमाफी करताना शेतकऱ्याला का डावलले जातेय. थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली पाहिजे. शेतीला वीज नाही. जलयुक्त शिवाराचा फायदा ठेकेदाराला न होता शेतकऱ्याला झाला पाहिजे अशी मागणी देसाई यांनी केली. 

भाजपच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आंश्वासन होते अशी आठवण करून देत सरकारने कर्जमाफी करण्याची मागणी आशिष देशमुख यांनी केली. ते म्हणाले, की सरकार सातवा वेतन आयोग लागू करतो, तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याविरोधात जनतेने अन्नत्याग आंदोलन करत आपला रोष दाखवून दिला असल्याचेही आशिष देशमुख नमूद केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत भीमराव धोंडे, सुभाष साबणे, मंगलप्रभात लोढा, उन्मेष पाटील यांनी कर्जमाफीची मागणी केली. 

समृद्धीचे 30 हजार कोटी कर्जमाफीसाठी वळवा 

अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी झाली पाहिजे. समृध्द महामार्गासाठी 40 हजार कोटी देता. पायाभूत प्रकल्पासाठी कोट्यवधीची तरदूत करत असताना शेतकऱ्याला कर्जमाफीपासून वंचित का ठेवता ? पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून भूसंपादन केले जाते. भूसंपादनाच्या अडचणी असताना प्रकल्पांचा आग्रह कशासाठी ? समृद्धीच्या मार्गातून 30 हजार कोटी बाहेर काढा. जगवणार पोशिंदा जगला पाहिजे. शेतकऱ्याला आमचा आधार वाटला पाहिजे असे सरकारचे धोरण हवे. जलयुक्त शिवाराला अत्यल्प तरदूत का ? सरकार पाण्याला प्राधान्य देणार सांगत मग तरदूत का घटवता असा प्रश्न उपस्थित करता जीएसटीच्या आकारणीमधे स्पष्टता नाही. गरीब शेतकऱ्याला न्याय दिला पाहिजे अशी भूमिका विजय औटींनी मांडली.  

 
 

संबंधित लेख