आमदार गोरेंना भीक घालणार नाही : शिवेंद्रसिंहराजे 

सातारा : जिल्हा बॅंकेचे कामकाज देशात आदर्शवत असून आमदार जयकुमार गोरे राजकिय उद्देशातून शासनास निवेदन देऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांच्यात संभ्रम निर्माण करीत आहेत. जिल्हा बॅंकेचा पाया मजबूत असून श्री. गोरेंच्या पोकळ वल्गनांना बॅंक भीक घालणार नाही. बॅंकेचे संचालक मंडळ कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार आहे, असे स्पष्टीकरण जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले आहे. 

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात माण-खटावचे आमदार व बॅंकेचे संचालक जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बॅंकेने पीक कर्जाच्या नावाखाली शुन्य टक्‍क्‍याऐवजी 11 टक्‍क्‍यांनी 44 हजार शेतकऱ्यांना कॅश क्रेडीट कर्ज दिले आहे. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेपासून हे शेतकरी वंचित रहाणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचे निकष बदलनू आणि व्याप्ती वाढवून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी लक्षवेधी मांडली होती. आमदार गोरेंच्या लक्षवेधीला बॅंकेने दिलेल्या उत्तराची माहिती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकाव्दारे प्रसिध्दीस दिली आहे. 

पत्रकात आमदार भोसले यांनी म्हटले की, कर्ज मंजूरी पत्रकाशी निगडीत शेतकरी कॅश क्रेडीट कर्ज योजना सातारा जिल्हा बॅंकेने सुरू केली आहे. ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची असून या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार हवे असेल तरच कर्जपुरवठा केला जातो. बॅंकेच्या कॅश क्रेडीट योजनेमुळे कर्जमाफीत शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. मुळात बॅंकेचे कामकाज हे नाबार्ड व राज्य सहकारी बॅंकेच्या सूचनेनुसार व निकषानुसार चालते आहे. नाबार्ड व राज्य बॅंकेच्या धोरणानुसार लागवडी खालील बागायत व नगदी पिकांचे प्रत्यक्ष पीक पहाणी व मोजणी करूनच अल्प मुदत पीक कर्जाचे वितरण बॅंक करते. बॅंकेने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व कौटूंबिक गरजा भागवता याव्यात म्हणून कर्ज मंजूरी पत्रकाशी निगडीत अशी शेतकरी कॅश क्रेडीट कर्ज योजना सुरू केली. ही योजना ऐच्छिक असून शेतकऱ्याच्या मागणीनुसार हवेत त्यालाच कर्ज पुरवठा केला जातो. याबाबत एकाही शेतकऱ्याची बॅंकेकडे कोणतीही तक्रार नाही. या योजनेबाबत नाबार्ड व राज्य शासनाला वेळोवेळी कळविले आहे.

कर्जमाफी 2017 च्या निकषानुसार 30 जून 2016 रोजी अल्पमुदत व मध्यम मुदत कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. बॅंकेचे शेतकरी कॅश क्रेडीट योजनेतील डिसेंबर 2015 पासून वितरित झालेले कर्जवाटप हे 30 जून 2016 रोजी थकबाकीत जात नाही. त्यामुळे बॅंकेने सुरू केलेल्या शेतकरी कॅश क्रेडीट कर्ज योजनेतील कर्जवाटपाचा व शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी 2017 चा कोणताही संबंध नाही. जिल्हा बॅंकेचे कामकाज देशात आदर्शवत असताना आमदार गोरे राजकिय उद्देश डोळ्यापुढे ठेऊन व उपोषणाचा मार्ग अवलंबून तसेच शासनास निवेदन देऊन जिल्ह्यातील सर्व सामान्य शेतकऱ्यांची जाणूनबुजून दिशाभूल करून संभ्रम निर्माण करीत आहेत. तसेच शासन दरबारीही सतत बॅंकेबद्दल चुकीची माहिती देत आहेत. याबाबत बॅंकेने राज्य शासन व नाबार्ड कार्यालयास वारंवार लेखी पत्रव्यवहार करून बॅंकेचे कामकाज नाबार्ड व राज्य शासनाचे मार्गदर्शक तत्वानुसारच चालत असल्याचे कळविले आहे. बॅंकेच्या 75 ते 80 कर्ज योजना व कर्जवाटप विनातक्रार सुरू असून आमदार गोरेंनी प्रसिध्दीस दिलेल्या बातम्यात कोणतेही तथ्य नाही. ते शासनाची व शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत, असे स्पष्टीकरण आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेयांनी केले आहे.