पिंपरी : पुणे-नाशिक भोसरीत महामार्गावर मासे विकले जातात. मग पिंपरी-चिंचवड कसले स्मार्टसिटी. तसेच याच हायवेवर अनधिकृत टपऱ्या आणि शेड असून त्यावर गुंड पाळले जात आहेत. असे असेल, तर मग ही बकाल सिटीच म्हणायला पाहिजे, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेचे शिरूरचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर केली.
त्यांचा रोख विशेष करून भोसरीचे आमदार व त्यांचे कट्टर राजकीय शत्रू महेश लांडगे यांच्या दिशेने होता. हॉटेलात मिसळ खायला जावे, तशी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची शेकडो कोटी रुपयांची उधळपट्टी सुरु आहे, असा हल्लाबोलही त्यांनी केला.
पिंपरी-चिंचवडमधील भोसरी विधानसभा मतदारसंघ हा आढळरावांच्या शिरूर मतदारसंघात मोडतो. त्यामुळे तेथील प्रश्नांचा ते पालिकेत येऊन आयुक्ताच्या भेटीत वरचेवर आढावा घेतात. गतवेळी ते 13 ऑक्टोबरला आले होते. त्यावेळी उपस्थित केलेले प्रश्न जैसे थे असल्याची खंत त्यांनी आजच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. यावेळी शिवसेनेचे पालिकेतील गटनेते राहुल कलाटे, महिला शहर संघटिका सुलभा उबाळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेवर आढळरावांनी संताप व्यक्त केला. विशेषत इंद्रायणी नदूप्रदूषणाला पालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याबाबत त्यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदमांप्रमाणेच संताप व्यक्त केला. इंद्रायणी प्रदूषण हे चिखलीतील अनधिकृत भंगार व रसायन काऱखान्यांमुळे होत असल्याच्या तक्रारी थेट राष्ट्रीय हरित लवादापर्यंत (एनजीटी) पोचल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. त्यातूनच हा प्रश्न केंद्राच्या पर्यावरण समितीच्या बैठकीत नुकताच चर्चिला गेल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या या प्रश्नावर लवकरच मुंबईत राज्याचे पर्यावरणमंत्री, उद्योगमंत्री, पिंपरी पालिका आणि राज्य प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी यांची बैठक घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. चिखली आणि भोसरीत अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई करण्यास प्रशासन घाबरत असल्याबद्दल त्यांनी चीड व्यक्त केली. त्यामुळे नदी प्रदुषणाबरोबर वाहतुकीलाही अडथळा येत असल्याकडे त्यांनी आय़ुक्तांचे लक्ष या भेटीत वेधले. मात्र, भोसरीत राष्ट्रीय महामार्गावर अतिक्रमण असल्याची आयुक्तांनी माहिती नसल्याबद्दल त्यांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले. मिसळ खाण्यासारखी पालिकेतील सत्ताधारी नुसती उधळपट्टी करीत असून नऊ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामासाठी शंभर कोटी रुपये ते ओतत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्तीकर माफीचा आदेश शासनाकडून प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आय़ुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या बैठकीत दिल्याचे उबाळे यांनी सांगितले.त्यामुळे या लाभापासून हजारोजण वंचित राहिलेले आहेत, असे त्या म्हणाल्या.शहरातील पावणेदोन लाख बेकायदेशीर बांधकामांपैकी फक्त 56 जणांनीच सहा महिन्यात ती कायदेशीर करण्यासाठी अर्ज केल्याची माहिती प्रशासनाने यावेळी दिली. त्यातूनच या योजनेला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.