sharad pawar and devendra | Sarkarnama

दुष्काळ हाताळण्याबाबत राज्यकर्त्यांचा अनुभव कमी व मुख्यमंत्र्यांचे ज्ञान मर्यादित - शरद पवार

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 25 ऑक्टोबर 2018

औरंगाबाद : मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. पुढील सात-आठ महिन्यात ती आणखी बिघडेल. 1972 आणि 68 चा दुष्काळ आम्ही बघितलेला आहे. मी मंत्री असतांना आम्ही तातडीने निर्णय घ्यायचो. पण आता सरकारकडून फक्त शब्दछळ आणि खल सुरू आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीचे निर्णय आधीही घेतले गेले, मात्र आम्ही निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी तात्काळ करायचो. त्यामुळे शब्दांचा खल न करता सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंगेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी औरंगाबादेत केली. 

औरंगाबाद : मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. पुढील सात-आठ महिन्यात ती आणखी बिघडेल. 1972 आणि 68 चा दुष्काळ आम्ही बघितलेला आहे. मी मंत्री असतांना आम्ही तातडीने निर्णय घ्यायचो. पण आता सरकारकडून फक्त शब्दछळ आणि खल सुरू आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीचे निर्णय आधीही घेतले गेले, मात्र आम्ही निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी तात्काळ करायचो. त्यामुळे शब्दांचा खल न करता सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंगेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी औरंगाबादेत केली. 

चाऱ्याची टंचाई लक्षात घेता शेतकऱ्यांना थेट पैसे देऊन विदेशातून चारा आणण्याची राज्य सरकारची कल्पना असल्याकडे शरद पवारांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावर चांगली कल्पना आहे असा चिमटा काढत पवार म्हणाले, इंग्लड, अमेरिका, युरोपातून चारा आणायचा तर तो विमानाने आणने शक्‍य नाही. बोटीने चारा यायला कितीतरी महिने लागतील. तेव्हा अशा अचाट कल्पना मांडू नये. याउलट दुष्काळात काम करण्याचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांवर विश्‍वास दाखवून त्यांना काम करू द्यावे. 

चारा वाटपात भ्रष्टाचार होतो असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून तो रोखावा. दुष्काळाची परिस्थिती कशी हाताळावी याचा अनुभव आताच्या राज्यकर्त्यांना नाही. मुख्यमंत्र्यांचे या बाबतीतले ज्ञान मर्यादित आहे, अशावेळी त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी, सचिवांचा सल्ला घ्यावा असा टोला देखील शरद पवारांनी लगावला. 

पत्रकार परिषदेत बोलतांना शरद पवार म्हणाले, दुष्काळाच्या प्रश्‍नावर आम्ही राजकारण करतो अशी भूमिका सरकारने घेणे शहाणपणाचे नाही. परिस्थिती गंभीर असेल तर पैसेवारी, जिल्ह्यांचा अहवाल किंवा केंद्राच्या समितीची वाट न पाहता तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे. शेतसारा कमी केल्याने फार फरक पडणार नाही. त्यासोबतच दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची फी माफी सारखे निर्णय तातडीने घेतले पाहिजे. 

कर्जमाफी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलीच नाही 
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात ठिकठिकाणी जेव्हा लोक भेटतात तेव्हा आम्हाला कर्जमाफी मिळालीच नाही असे सांगतात. आम्ही 71 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. पण या सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा लाभ किंवा आधार शेतकऱ्यांना अजिबात मिळालेला नाही असा आरोप शरद पवारांनी केला. तसेच याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशा सूचना दिल्या. 
 

संबंधित लेख