नाशिक - राज्यातील आदिवासी मतदारसंघात कार्यकर्ते, अनुयायांना खुष करण्याचे माध्यम म्हणजे खावटी कर्ज, रोजगारासाठी अर्थसाह्य, व्यक्तीगत लाभाच्या योजना. बहुतांश खासदार, आमदारांचे राजकारण त्याभोवतीच फिरत असते. मात्र राज्यात सर्वाधिक आदिवासी आमदार, खासदार असुनही भाजपने आदिवासींच्या 'शबरी' महामडंळाला यंदा ठेंगा दाखवला आहे. त्यामुळे नाशिकला मुख्यालय असलेले हे मंडळ फक्त कर्मचा-यांच्या पगारासाठी सुरु असल्याचे चित्र आहे.
वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात वसुली करण्यास महामंडळ अयशस्वी ठरले आहे. वसुलीचा विषय येताच बहुतांश आदिवासी नेते थेट मंत्र्यांकडूनच दुरध्वनी करवतात. आमदार, खासदारांच्या पत्रांचा पाऊस पडतो. त्यामुळे ज्यांनी कर्ज घेतले ते पुन्हा या महामंडळाच्या दारात फिरकतच नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून केंद्राकडून मागील तीन वर्षापासून निधी बंद करण्यात आला आहे.
यंदाही भाजप सरकारने त्याला ठेंगा दाखवल्याने आदिवासी आमदार, खासदार दुखावले आहेत. अनुसुचित जमातीमधील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या हाताला रोजगार देवून त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाडकडून सहा टक्के व्याजदराने कर्जाचे वाटप करण्याची योजना सन 2000 साली सुरू करण्यात आली. राज्यातील 12 शाखांद्वारे सुमारे 5 हजार लाभार्थ्यांना 82 कोटींचे कर्ज वाटप केले. मात्र त्याची वसुली नाही.
2008 पूर्वी कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे कर्जाचे 23 कोटींचे व्याज शासनाने माफ करूनही केवळ 36 कोटींचीच वसुली झाली. वसुली अभावी 2014 मध्साये भाजप सरकारने केंद्राचा निधी थांबविला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात केवळ 96 लाख वसुली झाली. आता भाजपने पुन्हा ठेंगा दाखवल्याने पक्षाचे नेतेच संतापले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.