मुंबई : राज्याच्या महसूली उत्पन्नाच्या तब्बल पन्नास टक्‍के निधि सरकारी कर्मचारी आणि कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत असल्याने राज्य सरकारचे आर्थिक गणित कोलमडले असताना सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारची अवस्था 'घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे' अशी होणार आहे .
केंद्राप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल जाहीर केले आहे. याचा तिजोरीवर 21 हजार कोटींचा भार पडणार आहे.
राज्य सरकारची वार्षिक महसूल जमा 2 लाख 43 हजार 738 कोटी रुपये एव्हढी आहे .सध्या 19 लाख राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील वार्षिक खर्च आहे 87 हजार 147 कोटी रुपये .
याशिवाय निवृत्त शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनचा वार्षिक खर्च 25 हजार 567 कोटी इतका आहे . याच वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात वाढ केली असून त्याचा 3 हजार 500 कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडला आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास विकासासाठी पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्न वित्त विभागाला पडला आहे .
राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला असून या वर्षाअखेर 4 लाख 33 हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. एकीकडे महसूल वाढीचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली समिती गठीत केली आहे. महसूलात वाढ करण्यासाठी सरकार अनेक पर्यायांचा अभ्यास करत असले तरी त्यात अद्याप प्रगती झाली नाही. असे असताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च वाढत आहे.
याशिवाय शेतकरी कर्जमाफीमुळेही राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडलेला आहे . मात्र लोकसभा निवडणुकांपूर्वी राज्यकर्त्यांना नोकरशाहीला खुश करणे क्रमप्राप्त असल्याने भाजपच्या लाडक्या 'विकास'ची कोंडी होणार आहे .
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याने तो 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होईल. वेतन आयोगाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांची समिती नेमण्यात आली असून ही समिती काही दिवसातच आपला अहवाल राज्यसरकारला सादर करेल. त्यानंतर येणा-या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात या निधीची तरतूद होणार आहे.
या सर्व आकडेवारीवर नजर टाकली असता राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या पन्नास टक्‍के रक्‍कम कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार असल्याने राज्याचे आर्थिक गणित कोलमडून पडणार असल्याकडे वरीष्ठ अधिकारी लक्ष वेधत आहेत.
दुसरीकडे 1 जुलै 2017 पासून राज्यात जीएसटी लागू होत असताना केंद्राच्या निर्णयामुळे एलबीटीचा नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे मुंबईची जकात आणि अन्य 27 महापालिकांसाठी तब्बल 15 ते 16 हजार कोटींचे अनुदान राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.