सातवा वेतन आयोग व पाच दिवसाचा आठवडा : सरकार दाखविणार गाजर?

मुंबई : पाच दिवसाचा आठवडा आणि सातवा वेतन आयोग या दोन मागण्यांसाठी राज्य सरकारचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारकडूनही चर्चेची पाऊले उचलण्यात आली आहेत. तथापि या दोन्ही मागण्यांवर राज्य सरकार लवकर कोणताही निर्णय घेणार नसून केवळ चर्चेच्या गुर्‍हाळाचे गाजरच दाखविणार असल्याचा नाराजीचा सूर मंत्रालयातील सरकारी कर्मचार्‍यांकडून आळविला जाऊ लागला आहे.

सातव्या वेतन आयोगाची मागणी राज्य सरकारकडे सरकारी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली असल्याचा आरोप सरकारी कर्मचार्‍यांकडून करण्यात येत आहे. आता राज्यातील शेतकर्‍यांचा कर्जमाफीचा विषय हा 34 हजार कोटीशी संबंधित असल्याने सातवा वेतन आयोग तुर्तास लांबणीवर टाकत असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. तथापि कर्जमाफीच्या अगोदरपासून सातवा वेतन आयोग हा विषय राज्य सरकारने अनिर्णित ठेवला असल्याची नाराजी सरकारी कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.

सरकारी कर्मचार्‍यांनी मंत्रालय आवारात यापूर्वी आरसा गेटवरही निदर्शने केली आहेत. राज्यात संपाचे हत्यार उपसण्याची तयारीही सरकारी कर्मचार्‍यांकडून करण्यात आली होती. तथापि रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील सरकारी कर्मचार्‍यांनी तुर्तास संपात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने हा संप स्थगित ठेवावा लागला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या पावसाळा सुरू असून शेतकर्‍यांना बियाण्यांचे वाटप करायचे असल्याचे सांगत तेथील सरकारी कर्मचार्‍यांनी संपात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

सातवा वेतन आयोग नाही तर किमान पाच दिवसाचा आठवडा तरी पदरात पाडून घेण्यासाठी सरकारी कर्मचारी प्रयत्न करत असताना पाच दिवसाचा आठवडा करण्यास जनतेचा विरोध असल्याचे सरकारकडून सरकारी कर्मचार्‍यांना सांगण्यात आले आहे. सरकारने जनतेचे मत कधी जाणून घेतले असा प्रश्‍न सरकारी कर्मचार्‍यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या सातवा वेतन आयोग आणि पाच दिवसाचा आठवडा यापैकी राज्य सरकार आपणास काहीही देणार नसल्याची चर्चा मंत्रालय आवारातील सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये सुरू आहे.