seo in mumbai | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

युतीच्या शीतयुद्धात एसईओची यादी रखडली

महेश पांचाळ
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

मुंबई : राज्यात भाजप सरकारमध्ये सेना सत्तेत सहभागी झाली असली तरी सेना आमदारांनी कामे होत नसल्याच्या तक्रारी थेट मातोश्रीवर यापूर्वी केल्या आहेत. आता तळागाळातील पदाधिकाऱ्यांना प्रतिष्ठेच्या वाटणाऱ्या मुंबई शहरातील एसईओची यादी गेले दीड वर्षे मुख्यमंत्री कार्यालयात लाल फितीत अडकून असल्याने, सेनेसोबत भाजपचे पदाधिकारी नाराज झाले आहेत. 

मुंबई : राज्यात भाजप सरकारमध्ये सेना सत्तेत सहभागी झाली असली तरी सेना आमदारांनी कामे होत नसल्याच्या तक्रारी थेट मातोश्रीवर यापूर्वी केल्या आहेत. आता तळागाळातील पदाधिकाऱ्यांना प्रतिष्ठेच्या वाटणाऱ्या मुंबई शहरातील एसईओची यादी गेले दीड वर्षे मुख्यमंत्री कार्यालयात लाल फितीत अडकून असल्याने, सेनेसोबत भाजपचे पदाधिकारी नाराज झाले आहेत. 
मुंबई शहराचे पालकमंत्री शिवसेनेचे सुभाष देसाई असून, सुमारे अडीच हजार पदाधिकाऱ्यांची पात्र उमेदवारांची दुसरी यादी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. या यादीमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश असला तरी, सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा संख्या मोठी आहे. सत्ताधारी भाजपला मुंबई महापालिकेवर एकहाती सत्ता हवी होती. त्यादृष्टीने गेल्या अडीच वर्षात भाजपच्यावतीने मुंबई शहरात कार्यक्रम राबविताना भाजपला श्रेय मिळावे, त्यादृष्टीने प्रयत्न केले गेले होते. नुकत्याच झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने सेना भाजपमधील संघर्ष जनतेसमोर आला होता. एसईओ यादीत सेनेचे पदाधिकारी अधिक असल्याने नियुक्‍त्यांची दुसरी यादी रखडली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा पुढे करून पारदर्शी कारभाराचे आश्‍वासन मुंबईकरांना देण्यात आले होते. एसईओ पदासाठी पालकमंत्र्यांकडे नावे दिली जातात. स्थानिक पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी केल्यानंतर, पात्र आणि अपात्र अशी छाननी केली जाते. पात्र एसईओंची यादी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिली आहे. पालकमंत्र्यांना याबाबत पदाधिकाऱ्यांकडून वारंवार विचारणा होत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, वर्ष उलटून गेल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना स्वाक्षरी करण्यास वेळ मिळाला नाही का? असा सवाल आता मुंबईतील एका सेना आमदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. 

संबंधित लेख