Sena MLA writes CM to pay BMC Arrears | Sarkarnama

मुख्यमंत्री महोदय कराची थकबाकी द्या- शिवसेनेची "पारदर्शी' मागणी

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

विकासकामे पुर्णत्वास नेण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीची तरतुद केल्यास मुंबईकर मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शक भूमिकेचे स्वागत करतील- सुनील प्रभू, शिवसेना आमदार

मुंबई - राज्य सरकारच्या विविध शासकीय कार्यालयाकडून मुंबई महापालिकेस कराच्या आणि अनुदानाच्या रुपाने येणे बाकी असलेल्या तीन हजार 523 कोटी 31 लाख इतकी रक्कम अर्थसंकल्पात तरतूद करुन मुंबई महापालिकेस वर्ग करावी ,अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभु यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. आपल्या पारदर्शक भूमिकेमुळे महापालिकेस विनाविलंब निधी मिळाल्यास मुंबईकरांसाठी महापालिका अंतर्गत विकासकामे पूर्ण करता येतील, याकडे पत्रातून लक्ष वेधले आहे.

मुंबई महानगर पालिकेला सन 2016- 17 या वर्षात शासनाच्या विविध कार्यालयाकडून तीन हजार 523 कोटी 31 लाख एवढी रक्कम महापालिकेला शासनाच्या विविध कार्यालयाकडून येणे बाकी आहे. तसेच शासनाच्या विविध कार्यालयाकडून मालमत्ता कर, जल आणि मलनिःस्सारण आकार, जलाकार व अन्य आकार इत्यादी रक्कमेसह शालेय शिक्षण विभागाकडून 2044 कोटी रुपये शासनाकडून महानगरपालिकेस येणे बाकी आहे. मागील अनेक वर्षापासून सदर रक्कम राज्य शासनाकडून मुंबई महानगरपालिकेस मिळावी याबाबत महापालिकेकडून सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. परंतु, अद्यापही ही रक्‍कम महापालिकेस प्राप्त झालेली नसल्याची बाब आमदार प्रभु यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.

यापूर्वीही थकीत रक्कम महानगरपालिकेस मिळावी याबाबत आघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्र्यासोबत 19 सप्टेंबर 2000 रोजी बैठक झाली होती. या समन्वय बैठकीत तत्कालीन महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष महापालिकेतील सर्व पक्षांचे गटनेते व महानगर पालिका आयुक्त यांनी मागणी करुनही तत्कालीन आघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी सदर रक्कम मुंबई महापालिकेला देण्याबाबत गांभीर्याने घेतलेले नव्हते. यानंतर गेल्या अडीच वर्षात आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात ही मागणी विधाससभेच्या सभागृहात व पत्र रुपाने अनेक वेळा आपल्याकडे केली आहे. परंतु, महापालिकेच्या रक्कमेबाबत कोणतेही निर्णय न घेतल्यामुळे महापालिकेस शासनाकडून देय असलेली तीन हजार 533 कोटी 31 लाख रुपये इतकी वाढलेली रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.

"महापालिका प्रशासनाचा कारभार पारदर्शक असावा अशी ठाम भूमिका आपण घेतली आहे. त्याचे सर्वसामान्य जनतेने स्वागत केले आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची गळचेपी होउ नये व त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे अशी भूमिका विधानसभेत अनेक वेळा नगरविकास खात्यावर बोलताना आपण व्यक्त केलेली आहे. तसेच विरोधी पक्षाचे आमदार असतानाही सभागृहात हीच भूमिका मांडली आहे. विकासकामे पुर्णत्वास नेण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीची तरतुद केल्यास मुंबईकर आपल्या या पारदर्शक भूमिकेचे स्वागत करतील,' असे प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

संबंधित लेख