मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या गिरीश महाजनांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना, भाजप नेत्यांची न्यायालयात धाव

दुष्काळाने होरपळत असलेल्या नाशिक जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हक्काचे पाणी जायकवाडीला सोडण्याच्या धोरणाला लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी वज्रमूठ आवळली आहे. शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी यासंदर्भात बैठक झाली. त्यात सर्वपक्षीय नाशिक पाणी बचाव समिती स्थापन करण्यात आली.
मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या गिरीश महाजनांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना, भाजप नेत्यांची न्यायालयात धाव

नाशिक : जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिक, नगरचे पाणी मराठवाड्याला देण्याचा घेतलेला निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या पचनी पडलेला नाही. त्याबाबत काल लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येत आंदोलनाचा इशारा दिला. शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे, भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांसह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी या विरोधात उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर लवकरच पाण्यावरुन संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

दुष्काळाने होरपळत असलेल्या नाशिक जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हक्काचे पाणी जायकवाडीला सोडण्याच्या धोरणाला लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी वज्रमूठ आवळली आहे. शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी यासंदर्भात बैठक झाली. त्यात सर्वपक्षीय नाशिक पाणी बचाव समिती स्थापन करण्यात आली. त्या माध्यमातून शनिवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात हस्तक्षेप याचिका आणि सोमवारी (ता. 22) मुंबईत उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे, आमदार राजाभाऊ वाजे, भाजपच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दीपिका चव्हाण, नरहरी झिरवाळ, माजी आमदार जयवंत जाधव यांसह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. कायद्यानुसार 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात यावे, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्याची माहिती मिळाल्याने नाशिककरांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा निर्णय झाला.

जायकवाडी धरणातून 26 टीएमसी पाण्याचा अनधिकृतपणे 2012 पासून उपसा केला जात होता. त्यास हरकत घेत 2016 मध्ये कार्यकारी अभियंत्यांवर कारवाईची मागणी केली होती असे सांगण्यात आले. मराठवाड्यासाठी प्यायला पाणी देण्यास कुणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. पण 6 टीएमसी पाणी पोचण्यासाठी 10 टीएमसी पाणी सोडावे लागते. शिवाय जायकवाडीमधील बाष्पीभवनाची आकडेवारी संशयास्पद आहे, असे विविध नेत्यांनी सांगीतले. यासंदर्भात लवकरच रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करण्याचा इशारा माजी आमदार जाधव यांनी दिला. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पाण्याचा संघर्ष रंगण्याची चिन्हे आहेत.

टंचाई असतानाही 2016 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. दोन ते पाच वर्षांनी नाशिक, नगर, मराठवाड्यातील मागणीनुसार आणि जलसाठा विचारात घेऊन पाण्याचे पुनर्नियोजन करावे, या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झालेले नाही - खासदार हेमंत गोडसे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com