मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच जमातीच्या न्याय हक्कासाठी एससी, एसटी राज्य फोरमची स्थापना करण्याचा निर्णय विधिमंडळाच्या आजी माजी सदस्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी येथे सांगितले.
मुंबईत आयोजित केलेल्या बैठकीत विधिमंडळाच्या आजी-माजी सदस्य मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. राज्य फोरमच्या अध्यक्षपदी बडोले यांची तर कार्याध्यक्षपदी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांची निवड झाली. राज्य फोरमची धर्मदाय कार्यालयात नोंदणी करण्यसाठी तसेच सदर फोरमची उपविधी तयार करण्यासाठी घटना समितीची निवड करण्यात आल्याचेही बडोले यांनी सांगितले.
राज्य अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणे, तसेच सदरचा निधी इतर विभागात वळवण्यास आणि व्यपगत करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश चौदाव्या वित्त आयोगाने दिले मात्र त्यावर गांभीर्याने अंमल केला जात नसल्याची खंत सर्वच सदस्यांनी यावेळी व्यक्‍त केली.सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या आर्थिक विकास महामंडळांकडून दहा लाखापर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना व्याजमाफी देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. यासाठी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरात लवकर हा फोरम भेट घेणार आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाचा कायदा 2004 चे अन्वये दिलेल्या पदोन्नतींना आरक्षण रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे तसेच एसपीएल दाखल करावे, त्यासाठी कायदे तज्ज्ञाची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. एससी, एसटी राज्य फोरमची नोंदणी तातडीने करण्याचे तसेच 12 सप्टेंबरला मुंबईत राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.